लोकमत या वृत्तपत्राने एक बातमी 16 सप्टेंबर रोजी दिली. बातमीत असे म्हटले आहे,
की राज्यामध्ये एकशेएक
शाळांना मान्यताच नसताना तेथे शासनाच्या योजना राबवल्याचे दाखवून लाखो रुपयांचे
अनुदान देण्यात आले! केंद्र शासनाने हे महाराष्ट्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले
आहे. खरे तर, प्रगत महाराष्ट्रात मागील पाच वर्षांत सुरू केलेल्या
पद्धतीप्रमाणे प्रत्येक शाळेची बारीकसारीक नोंद कॉम्प्युटराईज्ड होते. त्यानंतर
केंद्र शासनाने यु-डायस प्लस ही प्रणाली सुरू केली आहे. त्या प्रणालीमधून शाळेत
असणारी सर्व मुले, शिक्षक आणि इतर सोयीसुविधा या सगळ्याची इत्थंभूत माहिती
केंद्राकडे पाठवली जाते. तरीही या प्रकारचा गैरव्यवहार व्हावा याचे आश्चर्य वाटते.
काही वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्यात काही कोटी
रुपयांचा अपहार झाला. ते प्रकरण शासनाच्या मुख्य सचिवांनी केलेल्या पाहणीमधून उघड
झाले होते. त्या प्रकरणात शाळेमध्ये प्रत्यक्षात असलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा
अधिकचे विद्यार्थी दाखवून, तीस मुलांमागे एक याप्रमाणे शिक्षक कामावर आहेत असे भासवून
त्यासाठी मिळणारा निधी शासनाकडून वर्षानुवर्षे लाटला;
एकही विद्यार्थी नसताना
शेकडो शाळा एकेका जिल्ह्यामध्ये चालवल्या आणि त्यासाठी मिळणारा निधी वर्षानुवर्षे
शासनाकडून लाटला; अशा रीतीने महाराष्ट्रात एकूण चोवीस लाख शाळेत नसलेली मुले
शाळेत आहेत व तेवढ्या मुलांना शिकवणारे शिक्षक काम करतात असे दाखवून त्यासाठीचा
शासकीय निधी वर्षानुवर्षे लाटला! त्या प्रकरणाची कित्येक महिने चर्चा होत राहिली. कोणाला कशी शिक्षा द्यावी
यावर खल होत गेला. पन्नास टक्केपेक्षा अधिक चोरी केलेल्या शाळांची मान्यता रद्द
करण्याचे दोन वर्षांनी ठरले (बाकीच्यांना सर्व गुन्हे माफ!). पण हे जे काही ठरले त्याची
कार्यवाही चुकीच्या पद्धतीने केली गेली, म्हणून संबंधित संस्था शासनाच्या विरुद्ध
कोर्टात गेल्या. कोर्टाने संस्थांचे म्हणणे मान्य केले आणि केस संपली. पण पुढे
शासनाने न्यायालयाच्या निकालानुसार, पन्नास टक्केपेक्षा अधिक चोरी केलेल्या संस्थांवर
कोणतीही कारवाई केली नाही.
राज्यात घडलेल्या त्या प्रकरणाला फार वर्षे झाली नाहीत;
समाज कदाचित ती घटना
विसरलाही असेल, तेवढ्यात शिक्षण खात्यातील हे नवे प्रकरण पुढे आले आहे.अपेक्षा अशी आहे, की तंत्रविज्ञानाचा अवलंब केल्याने गैरव्यवहारांना आळा
बसेल. परंतु आमचे संस्थाचालक आणि शासनाचे अधिकारी हे सर्व एवढे तरबेज व चलाख आहेत,
की कोणत्याही
तंत्रप्रणाली वापरात आणल्या तरी ते त्यांना साधायचे ते साध्य करतात.
केंद्र शासनाने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेला पत्र
पाठवून कळवले आहे, की (महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने) अकरा शाळांना मान्यता
नसताना तेथे वीसपेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे भरण्यात आली आहेत. नव्वद शाळांमध्ये
विद्यार्थ्यांना मान्यता नसतानाही चारशेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना भरती केले आहे
आणि साठ शाळांनी चक्क नावात हेराफेरी करून अनुदान लाटले आहे. त्यापुढील गमतीचा भाग
म्हणजे अडुसष्ट शाळांमध्ये विद्यार्थी असले तरी एकही शिक्षक नाही हे केंद्र
शासनाने महाराष्ट्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. आणखी
आश्चर्याची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील आठशेएकसष्ट शासकीय शाळांमध्ये आणि नव्याण्णव
अनुदानित शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नव्हता हे उघड झाले आहे,
तरीही त्या शाळा मागीलवर्षांत
(2019 - 20) कशा सुरू राहिल्या हा मोठा प्रश्न आहे.
खरे तर, महाराष्ट्र शासनाची पर्यवेक्षण म्हणजे तपासणी यंत्रणा
अस्तित्वात आहे. शालेय शिक्षण विभागात दहा ते बारा शाळांसाठी एक अधिकारी असतो.
त्यास केंद्रीय शिक्षक असे संबोधले जाते. त्याला साधारणपणे साठ ते सत्तर हजार
रुपये महिना पगार मिळतो. तशा केंद्रीय शिक्षकांच्या समूहावर बीट म्हणजे क्लस्टर
अधिकारी असतो. प्रत्येक तालुक्यात तसे चार ते सहा बीट असतात. त्यांच्यावर तालुका
शिक्षण अधिकारी असतो आणि अशा सर्व अधिकाऱ्यांवर जिल्हा शिक्षणाधिकारी असतो. एवढी
विस्तृत यंत्रणा असताना गैरप्रकार घडतात कसे? ते कोणाच्याच लक्षात कसे येत नाहीत?
वास्तव असे आहे, की सर्वांना सर्व माहीत असते आणि जे काही होत असते ते
सर्वांच्या समजुतीने म्हणजे सर्वांच्या एकमताने घडत असते. अशा गैर गोष्टी
पूर्वीपासून चालत आलेल्या आहेत. त्यामुळेच तर नसलेली तब्बल चोवीस लाख मुले शाळांत
दाखवण्याचा एवढा मोठा प्रकार घडू शकला. पद्धत अशी आहे,
की केंद्रिय शिक्षकांपासून
जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍याकडे दरमहा आणि दर तीन महिन्यांना सर्व शाळा तपासण्यांचे
अहवाल जात असतात. त्यामध्ये या प्रकारच्या बाबींची नोंद नसेल का?
दर महिन्याचे पगारपत्रक
केंद्रीय शिक्षक व खाजगी शाळांसाठी तालुका शिक्षण अधिकारी करत असतात. त्यांच्या
शिफारशीसह पगारपत्रक वर जाते. मग त्यातील कोणाला आणि कधीच कोठे काही एवढे गैर होत
आहे हे समजत नसेल का? त्या अर्थी संबंधित संस्था शासनाकडून पैसे लुबाडतात व ते
चालू ठेवण्यामध्ये संबंधित अधिकारी आणि पुढे मंत्रालयातील अधिकारीही सामील असतात.
ते उघड गुपीत आहे.
शासनाची परवानगी न घेता शाळा चालवून शासनाला फसवणे हे
नित्यनियमाने घडत आहे. शासनाची परवानगी नसताना शाळा चालवणे हा मोठा गुन्हा आहे.
त्यासाठी मोठा दंड आहे. तो दंड प्रत्येक दिवसाला आकारला जावा असा कायदा आहे. वरील दोन्ही प्रकरणांतील तशा दंडाची रक्कम मोजून ती सर्व
संबंधित शिक्षण आधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी. नसता, हे खोटे व्यवहार शिक्षण खात्यात पुन्हा पुन्हा होतच राहतील.
मला यानिमित्त शासनाला एक
विनंती करावीशी वाटते, की शासनाची जी काही तपासणी यंत्रणा आहे,
ती सर्व जर बंद केली तर
काय होईल? नाही तरी गैर गोष्टी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होतात,
त्यांची दखल कोणीच घेत
नाही; तर मग असे अधिकारी ठेवण्याची आवश्यकताच काय?
असे हजारो अधिकारी जर
राज्यात नाही ठेवले तर किमान दोनशे-तीनशे कोटी रुपये दरवर्षी वाचतील! तेवढा तरी
फायदा राज्याचा होईल.
- सूर्यकांत कुलकर्णी 9822008300
suryakantkulkarni@gmail.com
सूर्यकांत कुलकर्णी मुलांसोबत पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून काम
गेली चोवीस वर्षें करत आहेत. त्यांनी ‘सामाजिक आर्थिक विकास संस्थे'ची स्थापना 1976 साली
केली. त्या संस्थेद्वारे मुले, महिला,
पर्यावरण, स्वच्छता आणि पाणी या विषयांना केंद्रस्थानी ठेवून
काम चालते. (पत्ता : स्वप्नभूमी, केरवाडी, तालुका - पालम, जिल्हा – परभणी
431720) त्यांनी ‘स्वप्नभूमी’ या नावाने अनाथ निराधार मुलांसाठी घर, खेड्यात
प्रत्येकाच्या घरी संडास, युनिसेफ, महाराष्ट्र शासन,
ग्रामीण विकास विभाग आणि उद्योगपती यांच्या सहकार्यातून परिसरातील
खेड्यांतून हजारो संडास, पन्नास गावांतून ‘रात्रीच्या शाळा’, बालकामगारांसाठी
विशेष कार्यशाळा, ‘मराठवाडा इको ग्रूप’, पिण्याचा पाणी-प्रश्न
सोडवण्याचे चाळीस गावांतून पथदर्शी प्रकल्प असे अनेक उपक्रम केले आहेत. ते ‘सर्वांत आधी शिक्षण’ या फोरमच्या संस्थापकांपैकी एक आहेत.
त्यांनी शंभर संस्थांना सोबत घेऊन युनिसेफ, सेव्ह दि चिल्ड्रेन, क्राय
यांच्या सहभागाने 2002 साली ‘बाल हक्क अभियान’ या फोरमची स्थापना केली. कुलकर्णी
यांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध समित्यांवर तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून काम केले
आहे. कुलकर्णी यांना फाय फाउंडेशनचा पुरस्कार मिळाला आहे.
0 टिप्पण्या