कोविड -19 च्या संदर्भाने शरद पवार (Sharad Pawar And Disaster Management)

कोविड-19 च्या प्रभावाने सारी जीवनाची गती मार्च 2020 पासून थांबली आहे. अर्थकारण, समाजकारण, राजकारण, प्रशासन आणि त्यामुळे नागरिकांची जगण्याची गती मंदावली आहे. कोविड-19 ही आपत्ती नैसर्गिक वा अनैसर्गिक असे रूढ अर्थाने सांगता येणार नाही. पण त्या आपत्तीने सारा समाज ग्रासला हे सत्य. शरद पवार अशा दोन आपत्तींना कल्पकतेने व सक्षमतेने सामोरे गेले.

शरद पवार हे नाव उच्चारले, की वेगवेगळ्या लोकांच्या लेखी वेगवेगळे संदर्भ आणि आठवणी जाग्या होतात. विरोधकांना विसंगतीपूर्ण विरोधाभास तर समर्थकांना सकारात्मक, विधायक आणि भविष्यवेधी निर्णय व घटना आठवू लागतात. शरद पवार यांचे असे द्वंद्वात्मक वर्णन आहे.

शरद पवार हे महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राजकारण आणि समाजकारण या दोन्ही प्रांतांत समांतर रीतीने सक्रिय आहेत. ते समजून घेण्यासाठी त्यांची राजकीय आत्मकथा ‘लोक माझे सांगाती’ हे साधन फार उपयुक्त ठरते. त्यांतील प्रकरणे एकेका विषयाच्या अनुषंगाने बदलत्या काळाच्या संदर्भासहित पाहणे कुतूहलाचे आणि अभ्यासावे अशी आहेत.

पवार यांनी  आपत्ती निवारणासाठी किल्लारीचा भूकंप आणि त्यानंतर गुजरातमधील भुज येथील भूकंप यांत बजावलेली भूमिका व केलेली कामगिरी लक्षणीय आहे. अनंत चतुर्दशीचे गणेश विसर्जन पार पडल्यावर पवार यांच्या निवासी बंगल्याची (मुंबई) तावदाने 30 सप्टेंबरला सत्तावीस वर्षांपूर्वी पहाटे तीन वाजता थडथडली. त्यांनी ताबडतोब कोयनानगर भूकंप मापन केंद्राला फोन लावला, पण भूकंपाचे केंद्र लातूर होते. त्यांनी तत्परतेने प्रशासकीय अधिकारी आणि सचिव यांना उठवून सर्वांना सकाळी सात वाजता लातूरला पोचण्याची विमानव्यवस्था केली. ते सर्व जण सकाळी पावणेआठला तेथे पोचले होते. त्यांनी प्रथमोपचाराची सोय केली. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने अन्नछत्रे उघडली. वैद्यकीय पथके बोलावून घेतली. हे सारे पहिल्या अठ्ठेचाळीस तासांत केले. त्यांनी स्वतः तेथे मुक्काम केल्याने व खुद्द जातीने लक्ष घातल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान झाली. अधिकाऱ्यांनी वीस-वीस तास काम केले. राज्य राखीव पोलिस दल आणि लष्करातील जवान तैनात करून पिण्याचे पाणी, उपचार, जेवण, निवारा तातडीने पुरवले आणि आपद्ग्रस्त लोकांना व सर्वांनाच तशा परिस्थितीत देश तुमच्यासोबत आहे असा विश्वास दिला.

किल्लारी भूकंपाच्या वेळी मंत्रालय ते किल्लारी थेट संपर्कासाठी हॉटलाईन सुरू केली. मदतकार्यात एकंदरीत सुसूत्रता आणली, बेवारस मृतदेहांची विल्हेवाट लावून अंत्यसंस्कारांची सोय केली, रोग प्रतिबंधक लसी, औषधे वाटपाचा कार्यक्रम युद्धपातळीवर नेला. अमेरिकेतून आलेली मदत पारदर्शकतेने मार्गी लावून चांगला संदेश पोचवला. देशभरातून मिळालेली मदत जागतिक बँकेचे कर्ज फेडण्यात वापरली. अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या मदतीने जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळवले. आपत्कालीन निवाऱ्यासाठी रुरकी आयआयटी ही राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संशोधन संस्था सोबत घेऊन कमी वेळात, किफायतशीर आणि सोयीयुक्त घरबांधणीच्या कृतिकार्यक्रमाला लागले. पुनर्वसनाचे काम दत्तक गाव योजना; तसेच, अन्य उपायांनी मार्गी लावले. त्यातून एक लाख घरे एका वर्षात कायम स्वरूपी पुनर्वसनासाठी तयार झाली. मानसिक धक्क्याच्या आपत्ती निवारणासाठी वेगळी यंत्रणा उभारली. ढिगाऱ्याखाली हजारो मृतदेह होते. गावाचे रूपांतर स्मशानात झालेले. 

पवार यांनी आपत्ती कोणत्याही प्रकारची असो, शांत चित्ताने आणि झोकून देऊन तिला तोंड दिले. कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तीवर मात करता येते हे सोदाहरणाने दाखवून दिले.

पुढे, गुजरात भूकंपाच्या वेळी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी, किल्लारी भूकंपातील पवार यांच्या कार्याचे स्मरण ठेवून राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. भाजपचे सरकार केंद्रात आणि गुजरात राज्यात सत्तेत होते. तशा वेळी पवार यांच्यासारख्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यावर दाखवलेला विश्वास आणि त्याला देऊ केलेला पाठिंबा हे सकारात्मक राजकारणाचे चांगले उदाहरण बनून गेले.

गुजरात भूकंपात (2001) अंजार, भूज आणि बच्चाव या गुजरातमधील तालुक्यांतील दोन लाख अठ्ठावन्न हजार घरे जमिनदोस्त झाली होती. नुकसान अब्जावधी रुपयांचे होते. वाजपेयी यांनी सर्वपक्षीय बैठक 3 फेब्रुवारी 2001 रोजी बोलावली. त्यात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी पवार यांच्यावर पूर्णपणे सोपवली. ती समिती पस्तीस सदस्यांची होती. त्या पदाचा दर्जा हा कॅबिनेट मंत्र्यांचा होता. पवार यांनी त्यात सर्व राज्यांचा दौरा केला. जगभरातील विविध भूकंपप्रवण क्षेत्रांना भेटी दिल्या. तेथील निरनिराळ्या उपाययोजनांचा अभ्यास केला. अमेरिकेतील अँड्रू वादळ आणि जपानमधील सातत्यपूर्ण भूकंप यांसारख्या घटनांचा अभ्यास करून विशेष अहवाल तयार केला. त्यात शेकडो मुद्यांचा विचार करून एक सर्वसमावेशक धोरण आखले. त्या धोरणात सर्वसामान्य नागरिक सक्षम कसा होईल, शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी कोणती मूल्ये रुजवता येतील याचाही विचार केला गेला. 

तो अहवाल तयार करण्यास दीड वर्ष लागले. त्यानंतर प्रत्येक राज्यात आपत्ती निवारण व्यवस्थापन विभाग अनिवार्य केला गेला. शालेय/महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात काही गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आला. आपत्तींचा विचार करताना त्यांचे एकूण स्वरूप आणि हानीचे प्रमाण लक्षात घेण्याची व्यवस्था केली. आपत्तींचे वर्गीकरण करून त्यांतील बारकावे स्पष्ट केले. उदाहरणार्थ दुष्काळ, पूर, भूकंप, वादळ, दरडी कोसळणे, हिमप्रपात, भूस्खलन, गारपीट, ढगफुटी, शीत लहर, वीज पडणे या नैसर्गिक तर विमान अपघात, नाव उलटून अपघात, रेल्वे अपघात, इमारत कोसळणे, वीजयंत्रणेत बिघाड होऊन आगी लागणे, उत्सवातील निष्काळजी, गर्दीमुळे चेंगराचेंगरीची दुर्घटना, जंगलवणवे, पाण्यातील तेलगळती यांची अनैसर्गिक आपत्ती अशी सुटसुटीत मांडणी केली. अशा विविध प्रसंगांत काळजी कशी घ्यावी, प्रशिक्षित मनुष्यबळ कसे उपलब्ध करावे, तंत्रज्ञानाचा वापर परिणामकारक कसा करून घेतला जावा अशा अनेक बारीकसारीक गोष्टींचा विचार मांडणीत आहे. एकंदरीत मनुष्य आणि वित्तहानी कमीत कमी कशी होईल या तात्कालिक घटकाचा; तसेच, त्या धोरणात आपत्तींकरता दीर्घकालीन उपाययोजनांचा वापर कसा करावा या मुद्यांवर अधिक भर दिला.

विविध शासकीय, निमशासकीय, स्वयंसेवी आणि खाजगी यंत्रणा यांचे सुसूत्रीकरण, स्वतंत्र जबाबदार व्यवस्था; तसेच, राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर संपर्क साधणारी आणि प्रतिसाद देणारी नेटकी रचना, त्यासाठी स्वतंत्र निधीव्यवस्था अशा सर्व गोष्टी त्या धोरणात समाविष्ट झाल्या. त्यातून 2005 चे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरण आले, त्याचा कायदा झाला. विविध पातळ्यांवर जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या गेल्या, स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण झाली, प्रतिकारापेक्षा संभाव्य आपत्तीचा अंदाज घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अमलात आणली गेली. पवार यांच्या त्या सर्व श्रमांची फलनिष्पत्ती/प्राप्ती नंतरच्या काळात आलेल्या अनेक आपत्तींत दिसून आली. उत्तराखंड, काश्मीर येथील; तसेच, अन्य राज्यांतील नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक आपत्तींच्या वेळेस ती यंत्रणा परिणामकारक रीत्या उपयुक्त ठरली. एक स्थायी यंत्रणा उभी राहिली.

संबंधित लेख -  शरद पवार आणि महिला धोरण

सध्या कोविड-19 च्या काळात संपूर्ण देशाला उपयुक्त ठरेल अशी एक यंत्रणा आणि व्यवस्था 2005 च्या धोरणामुळे आणि कायद्यामुळे तत्परतेने हाताशी उभी राहिली. असे सारे 1897च्या कायद्यानंतर एकशेदहा वर्षांनी घडले. अर्थात कोविड-19 ची आकस्मिकता आणि परिणामहानी ही अनपेक्षित होती आणि आहे. त्यामुळे उपलब्ध व्यवस्थेत प्रसंगोपात अनुभवाने बदल केले जात आहेत. संशोधन चालू आहे. जगभर सारेच धडपडत आणि चाचपडत आहेत. त्यामुळेच शरद पवार आणि त्यांचे राजकारण आणि समाजकारण यांच्यातील संस्थात्मक पातळी पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित करावीशी वाटत आहे.

- हेमंत शेट्ये 98196 21813 shetyehemant24@gmail.com

हेमंत शेट्ये हे पंचवीसहून अधिक वर्षे महाविद्यालयीन, विशेष आणि संशोधनपर ग्रंथालय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांनी अर्थशास्त्र, कायदा आणि ग्रंथालय क्षेत्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. त्यांनी सार्वजनिक ग्रंथालय ग्रंथपालन वर्गासाठी वीस वर्षे अध्यापन केले आहे. ते सध्या प्रवीण गांधी विधी महाविद्यालयात सुसज्ज ग्रंथालय आणि विशेष माहिती संचाच्या सहाय्याने विशेष माहितीसेवा पुरवत आहेत. त्यांना बदलत्या सामाजिक संदर्भाना पूरक अशा वाचनाची विशेष आवड आहे. त्यांनी अनेक पुस्तक परिक्षणे आणि ग्रंथालय क्षेत्रातील विषयांवर दोन पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांची ग्रंथालय आणि मुक्त संकेत प्रणाली तंत्रज्ञान क्षेत्रात सल्लागार आणि व्याख्याते म्हणून ओळख आहे.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------