वर्क फ्रॉम होम: एक कल्पनाविस्तार! (Work from Home Advantages)

कोरोना व्हायरस हे जगावर फार मोठे संकट ओढवले आहे; तितकेच ते मोठे आश्चर्य आहे आणि त्यातून भयानक अनुभव मिळत आहेत. घरामध्ये बंद राहणे ही कल्पना देशात आणीबाणी लावली गेली तेव्हाही एवढी कोणी अनुभवली नसावी. आख्खा देश असा बंद कोणी ना कधी पहिला ना अनुभवला! खेड्यापाड्यांत शहरांच्या एवढी भयानक परिस्थिती नाही. तेथे माणसे घराबाहेर पडतात, शेतात जातात, अडीअडचणीला कोणी कोणाच्या घरी जाऊ शकतो; पण शहरातील जीवन...? घराच्या चौकटीच्या बाहेर पडायचे नाही; बहुमजली बिल्डिंगमध्ये राहणाऱ्यांनी बिल्डिंगमधून खालीपण यायचे नाही. पुण्या-मुंबईत असलेले आमचे मित्र सांगतात, “मी आठव्या मजल्यावर राहतो. खिडकीमधून बाहेर केवळ आकाश किंवा समोरची बिल्डिंग दिसते. माणसे दिसत नाहीत. आम्हाला बिल्डिंगच्या खाली येण्यास परवानगी नाही." रिटायर्ड लोकांनी दिवसभर काही आठवडे आणि महिना झाला तरी घरात बसून काय करायचे? अंगमेहनतीचे काम करणाऱ्यांनी घरी बसून काय करायचे? फारच मोठा प्रश्न आहे!

आल्विन टॉफलर

या काळात ऑफिसमध्ये कामे करणाऱ्यांना घरी बसून कामे दिली गेली आहेत, हे मात्र चांगले झाले. नसता, त्यांनी एवढे दिवस काय केले असते? परंतु, त्यावरून मला एक कल्पना सुचते. तशी ती कल्पना पूर्वी मांडली गेली आहे. मी सद्य परिस्थितीत ती कशी अंमलात आणता येईल ते मांडण्याचा येथे प्रयत्न करतो. सत्तर-ऐंशीच्या दशकात एक पुस्तक जगभर खूप गाजले होते, अल्विन टॉफलर या लेखकाचे. ते 'थर्ड वेव्ह' नावाचे पुस्तक होते. सध्या लॉकडाऊनमध्ये जी परिस्थिती झाली आहे, म्हणजे घरी बसून काम करण्याची, त्याबद्दल त्या पुस्तकात मांडणी केलेली आहे. टॉफलर यांचा लेखनाचा संदर्भ वेगळा आहे. त्यांनी ते विचार वाढत्या कारखानदारीमुळे होणाऱ्या माणसांच्या प्रवासाच्या समस्यांच्या संदर्भात मांडले आहेत. शहराशहरांमध्ये विविध प्रकारचे कारखाने सुरू होतात, त्यांची कार्यालये थाटली जातात, त्यांत कामे करणारे हजारो-लाखो लोक शहराच्या एका भागामधून दुसऱ्या भागाकडे जातात. कारण साधारणतः कारखाना सुरू करताना तो शहराबाहेर कोठेतरी स्थापन होतो; मग तिकडेच दुसरा, मग तिसरा असे होत होत तो सारा परिसर कारखान्यांचाच बनून जातो. तेथे इंडस्ट्रियल इस्टेट तयार होते. तशाच पद्धतीने मोठमोठी कार्यालयेही शहराच्या विशिष्ट भागात निर्माण होतात आणि वाढतात. देशात आणि जगात बहुतेक सर्व शहरांमध्ये याच पद्धतीने कारखान्यांची, कार्यालयांची वाढ विशिष्ट भागांत झालेली दिसते. शहरांमध्ये राहणारी मंडळी त्यांच्या त्यांच्या कामांसाठी सकाळी लवकर त्या कारखान्यांकडे आणि कार्यालयाकडे सुसाट पळतात, सायंकाळी घरांकडे परत येतात. उदाहरणार्थ, मुंबईतील लाखो लोक कुलाबा-मंत्रालय-बॅलार्ड इस्टेट या भागात सकाळी येतात आणि सायंकाळी पुन्हा ते सारे लोक त्यांच्या त्यांच्या घरांकडे उत्तर मुंबईच्या दिशेने परत जातात. जगभर सर्व शहरांत याच पद्धतीचे चित्र पाहण्यास मिळते. तेव्हा टॉफलर यांनी हा विचार मांडला होता, की त्यांतील बरेच लोक घरी बसून कामे करू शकतील. प्रत्यक्ष मशीनवर काम करणारे आणि त्यांची देखभाल करणारे सोडून, ऑफिसमधील बाकी लोकांनी रोज कारखान्यात किंवा कार्यालयात कशाला जायचे? त्यांनी त्यांच्या घरी राहून काम करावे. त्यामुळे फार मोठी बचत अनेक मार्गांनी होऊ शकेल. जसे, की लाखो लोकांचा प्रवास कमी होईल. तेवढा ट्रॅफिक कमी होईल. तेवढ्या गाड्या रस्त्यावर धावणार नाहीत. त्यामुळे इंधन बचत होईल. लोकलने जाणाऱ्यांची गर्दी कमी होईल आणि लोकांचा त्रास वाचेल. तसेच, कार्यालयात कर्मचाऱ्यांना बसण्याची व्यवस्था करायला नको. म्हणजे मोठ्या कार्यालयांची गरज भासणार नाही. त्या अनुषंगाने होणारा सारा खर्च, व्यवस्था, खाणेपिणे, स्वच्छता करावी लागणार नाही. अशा कितीतरी गोष्टींची गरज भासणार नाही.

कोरोना संकटामुळे घरी बसून काम करण्याचा अनुभव खूप लोकांनी घेतला आहे. मॅनेजमेंटलाही असे घरी बसून काम करून घेता येते हे समजले आहे. या व्यवस्थेमध्ये ज्या काही त्रुटी जाणवत असतील त्यावर उपाय शोधावेत. आयटी क्षेत्रात फार मोठी क्रांती झाली आहे. सर्वत्र कॉम्प्युटरचा वापर खूप वाढला आहे. त्यामुळे घरी बसून काम करणे शक्य झाले आहे. शिक्षण, ट्रेनिंग आणि चर्चाही ऑनलाईन पद्धतीने गेले दोन महिने होत आहेत. माझ्या नातीचा डान्स क्लाससुद्धा ऑनलाईन चालू आहे! म्हणजे असे म्हणता येईल, की एक प्रकारे, देशभरात 'घरी राहून काम करण्याचे' हे 'पायलट प्रोजेक्ट' करून पाहिले गेले. त्यामध्ये काही अडचणी जाणवल्या असतीलही; त्या कशा सोडवाव्या याचा विचार तज्ञांनी करावा. पण यापुढेही अधिकाधिक कार्यालयांनी ऑनलाइन पद्धतीने, घरी राहून काम करून घेण्याचे धोरण अवलंबावे. शासनानेही ते धोरण म्हणून जाहीर करावे. आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरण या सर्व दृष्टींनी ते खूप फायदेशीर आहे.

घरी बसून काम करायचे म्हटल्यावर रोज घराबाहेर जायचे नाही, याचा मानसिक त्रास काहींना होण्याची शक्यता आहे. अर्थात त्याचीही सवय होईल. आतापर्यंत रोज सकाळी धावतपळत ऑफिसला जाण्याची सवय लागली होती. ते लोक वर्षानुवर्षे तीच गोष्ट करत आले आहेत. त्यामुळे घरी बसून काम करणे त्यांना थोडे वेगळे वाटेल. पण त्याची लॉकडाऊन काळात थोडीशी का होईना सवय झालेली आहे. ही कल्पना प्रत्यक्षात आली तर, शहरातील अनेक प्रश्न कमी होतील. युरोपमध्ये 'वर्क फ्रॉम होम' या कल्पनेला काही वर्षांपासूनच पुष्टी मिळत आलेली आहे. पुण्यातील काही कार्यालयांनीदेखील वीस वर्षांपूर्वी तो प्रयोग सुरु केला आहे. आता ती कल्पना सार्वत्रिक व्हावी, एवढेच.

कार्यालयांनी त्यांच्या कामाच्या पद्धतीत त्यासाठी काही बदल करायला हवेत. उदाहरणार्थ, अशी बरीच मंडळी असतात, की ज्यांचे त्यांच्या कार्यालयात रोजकाम नसते. ते दुसरीकडे कामाला जातात, ज्याला 'फील्ड वर्क' असे म्हणतात. पण साधारण पद्धत अशी असते, की त्यांनी आधी स्वतःच्या कार्यालयात जायचे. तेथे हजेरी लावायची आणि तेथून ठरलेल्या कामांसाठी बाहेर पडायचे. हजारो अधिकारी केवळ भोज्जाला स्पर्श करण्यासाठी कार्यालयात जातात. ते बदलून बाहेर काम करणाऱ्यांनी परस्पर त्यांच्या कामावर जावे. त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना वगैरे सारे काही फोन, व्हॉट्सअॅपवर घेता देता येतील. त्यानिमित्ताने ऑफिसला जाणाऱ्यांची विनाकारण गर्दी कमी होईल. मुंबईमध्ये मंत्रालयात हजारो कर्मचाऱ्यांचा मंत्री किंवा सचिव यांच्याशी रोज संबंध येत नाही. त्यांच्याकडे डॉक्युमेंटेशनचे किंवा कारकुनी काम असते. ते सारे काम घरी बसूनही करता येऊ शकेल. अधिकाधिक काम पेपरलेस व्हावे ह्यात खरे तर आवश्यक आहे. भारतात फायलींचे ढीग उगीचच लागतात. शासनाने कार्यालये अधिकाधिक पेपरलेस करावीत. ते शक्य आहे, ते जगभर चालतेही. म्हणजे अधिकाधिक लोकांना घरी बसून काम करता येईल. घरी बसून काम केल्याने कामासाठी माणसे एकमेकांना भेटणार नाहीत, म्हणजे करप्शन कमी होईल. सोशल डिस्टन्सिंग किती महत्त्वाचे आहे, हे कोरोना व्हायरसमुळे समजले आहेच.

मुंबईत लोकल पकडताना असणारी गर्दी

प्रत्येक कार्यालयाने या पद्धतीचा अभ्यास करून कोण व्यक्ती कार्यालयात आली नाही तरी चालेल ते ठरवावे आणि त्यांच्याकडून घरी राहून काम करून घ्यावे. त्यामुळे घरी कॉम्प्युटर/लॅपटॉप द्यावे लागतील. काम करणारी व्यक्ती घरी असल्याने कौटुंबिक जवळीक साधली जाईल. अनेक घरांत आईवडील दोघेही कामाला जातात, त्यामुळे घरी मुलांकडे पाहायला कोणी नसते. त्याचा वाईट परिणाम मुलांवर होत आहे. आईबाप घरी थांबले तर तो फायदा प्रत्येक कुटुंबाला होईल. मुंबईत बसमध्ये चाळीसच्याऐवजी शंभर लोक दिसणार नाहीत. लोकलला लोंबकाळणारी माणसेही कमी होतील. भारतातही युरोपसारख्या लोकल-मेट्रो शांत शांत दिसतील. प्रत्येक व्यक्ती सीटवर बसून प्रवास करेल. खरे तर, गाडीत बसून प्रवास करणे ही किती छोटी बाब, पण लोकलमध्ये जागा मिळवणे म्हणजे काहीतरी जिंकणे असे समजले जाते. कार्य पद्धतीत बदल केल्यामुळे सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्यामध्ये डिग्निटी येईल. घरी बसून काम हे धोरण शासनानेही स्वीकारल्यास शहरांतील गर्दी कमी होईल. मंत्रालयातील काम घरी बसून करायचे भासल्यास मुंबईला घर असण्याचीही गरज नाही. कर्मचारी त्याच्या गावी किंवा जिल्ह्यात राहूनसुद्धा ते काम करू शकतो. यामुळे शिक्षित लोक मोठ्या संख्येने त्यांच्या गावी राहतील. त्यामुळे नोकरीनिमित्त होणारे स्थलांतर कमी होईल. एका सॉफ्टवेअर कंपनीत पाच-सहा हजार लोक कामे करतात. एकट्या पुण्यात लाखो लोक आयटी इंडस्ट्रीत कामे करतात. त्यांतील बहुसंख्य पुण्याबाहेर जाऊ शकतील. ते स्वतःच्या गावी राहून कामे करू शकतील. रोजचे डिझेल-पेट्रोल जळणार नाही. त्यामुळे पर्यावरणावर चांगला परिणाम होईल. सर्व लोक रोजच घरचे जेवण खातील, त्यामुळे प्रकृती स्वास्थ्य सुधारेल. रोज कार्यालयात जायचे नाही तर मग मित्र-मैत्रिणींना भेटणार कसे? असा मोठा प्रश्न काहींना पडेल. तोही महत्त्वाचा आहे. पण कोरोनासारखी बाहेर पडण्याची बंदी पुढे कायम असणार नाही. म्हणून नव्या कार्यपद्धतीने नाती अधिक बळकट होतील. रोज भेट होत नाही म्हणून आवर्जून भेट घ्यावीशी वाटेल. लोक एकमेकांच्या घरी जातील, घरगुती संबंध वाढतील. गावी नवीन संबंध निर्माण होतील. घरी बसून काम करण्याचे असे सामाजिक फायदे खूप मोठे आहेत.

शासनाने अनेक कंपन्यांशी बोलून हे धोरण स्वीकारण्याचा विचार करावा. सुधारित तंत्रज्ञानामुळे घरी राहून काम करणे, रोज संपर्क आणि चर्चा करणे सारे शक्य आहे. झूम व्हिडिओ मीटिंगद्वारे ऑफिसमध्ये मिटिंग घेतल्याप्रमाणे बोलता येते. मागील दोन महिन्यात देशभरातील शेकडो लोकांनी अशा मीटिंग शासनासोबत केल्या. कंपन्या आणि शासनाची कार्यालये ते सहजतेने करू शकतील.

अधिकाधिक लोकांनी घरी बसून काम करायचे ठरल्यावर त्या अनुषंगाने इतर काही अडचणी निर्माण होणार आहेत. कोरोना लॉकडाऊन परिस्थितीत जगातील पुढारलेल्या देशांतसुद्धा कौटुंबिक हिंसाचार वाढल्याची नोंद आहे. घरी बसून अधिक लोक काम करणार असतील तर त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार वाढेल अशी भीती वाटते. त्याचा विचार निश्चित करावा लागेल. आणखी एक गंभीर प्रश्न आहे, तो लोकांच्या राहण्याचा. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बाहेर असल्याने चांगले घर नसले तरी चालते. तशा वाईट परिस्थितीत खूप लोक राहतात. दिवसभर घरात राहायचे, तर पत्र्याच्या खोलीत मुंबईत दिवसभर राहणार कसे? हा गंभीर प्रश्न होऊ शकतो. ज्यांनी घरी राहून काम करावे असे ठरेल त्यांना मुंबईत राहणे सक्तीचे नसावे. ते कोठेही राहून कामे करू शकतील. त्यासाठी निवासस्थान कोठेतरी असावे एवढेच. बाकी जे झोपडपट्टीत राहतात ते राहतील, तो विषय वेगळा आहे.

शिकलेली माणसे गावी राहण्यास गेल्याने तेथील राहणीमान सुधारेल. ती शहाणी शिकलेली माणसे असल्याने रोजच्या जीवनातील सारेच व्यवहार बदलतील. गावात कोणी शेतीमध्ये लक्ष देईल, कोणी त्यांच्या घरच्यांना व्यवसाय करण्यास मदत करेल. असे बरेच बदल होतील. सध्या काम करणाऱ्यांपैकी आयटी इंडस्ट्रीतील नव्वद टक्के लोक घरी राहून काम करू शकतील. त्याशिवाय शासकीय कार्यालये, कंपन्यांची ऑफिसे या साऱ्यांमधून फार मोठ्या संख्येने कर्मचारी घरी राहून कामे करू शकतील, एवढे सारे शहरांतून बाहेर पडले तर शहराचे आणि छोटी शहरे व गावे यांचे चित्रही बदलून जाईल.

- सूर्यकांत कुलकर्णी 98220 08300 suryakantkulkarni@gmail.com

सूर्यकांत कुलकर्णी मुलांसोबत पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून काम गेली चोवीस वर्षें करत आहेत. त्यांनी ‘सामाजिक आर्थिक विकास संस्थे'ची स्थापना 1976 साली केली. त्या संस्थेद्वारे मुले, महिला, पर्यावरण, स्वच्छता आणि पाणी या विषयांना केंद्रस्थानी ठेवून काम चालते. (पत्ता : स्वप्नभूमी, केरवाडी, तालुका - पालम, जिल्हा – परभणी ४३१७२०) त्यांनी ‘स्वप्नभूमी’ या नावाने अनाथ निराधार मुलांसाठी घर, खेड्यात प्रत्येकाच्या घरी संडास, युनिसेफ, महाराष्ट्र शासन, ग्रामीण विकास विभाग आणि उद्योगपती यांच्या सहकार्यातून परिसरातील खेड्यांतून हजारो संडास, पन्नास गावांतून ‘रात्रीच्या शाळा’, बालकामगारांसाठी विशेष कार्यशाळा, ‘मराठवाडा इको ग्रूप’, पिण्याचा पाणी-प्रश्न सोडवण्याचे चाळीस गावांतून पथदर्शी प्रकल्प असे अनेक उपक्रम केले आहेत. ते ‘सर्वांत आधी शिक्षण’ या फोरमच्या संस्थापकांपैकी एक आहेत. त्यांनी शंभर संस्थांना सोबत घेऊन युनिसेफ, सेव्ह दि चिल्ड्रेन, क्राय यांच्या सहभागाने 2002 साली ‘बाल हक्क अभियान’ या फोरमची स्थापना केली. कुलकर्णी यांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध समित्यांवर तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून काम केले आहे. कुलकर्णी यांना फाय फाउंडेशनचा पुरस्कार मिळाला आहे.