मुसलमानांबद्दलचा आकस (Prijudice Against Muslims)

भवानीशंकर पाटणकर

नागपूरचे भवानीशंकर पाटणकर पंच्याण्णव वर्षांचे आहेत. ते सजग वृत्तीने लेखन-संभाषण करत असतात. मुळात त्यांना समकालीन प्रश्नांबद्दल विलक्षण जागरूकता आहे. तसे लेखन त्यांना 'साधना' या, पुण्याच्या साने गुरुजींनी सुरू केलेल्या साप्ताहिकात आढळते. ते उत्तम व्यासपीठ सद्यकाळात विचारी व्यक्तींना व्यक्त होण्यासाठी आहे असे त्यांना वाटते. तेथेच पाटणकर निरीक्षण नोंदवतात, की पुण्यात जशी विचारी लोकांनी एकत्र येऊन विचार करण्याची पद्धत आहे तशी आमच्या नागपुरात नाही.

'साधने'ला स्वतःचा दृष्टीकोन आहे. पाटणकर यांची स्वतःची वाढ संघ परंपरेत झाली असली तरी त्यांचे वडील गांधीवादी व कामगार क्षेत्रातील कार्यकर्ते होते. त्यामुळे पाटणकर म्हणतात, की त्यांची भूमिका त्यांचा दृष्टीकोन तटस्थ, वस्तुनिष्ठ होत गेला. मागील वर्षीच्या निवडणुकांनंतरच्या देशातील आर्थिक व सामाजिक मूळ प्रश्‍नांबाबतचे त्यांचे 'साधने'तील विवेचन मला तसेच आणि म्हणून येथे पुनर्मुद्रित करावेसे वाटले. देशात विचारी लोकांत सध्या मोदीवादी व मोदीविरोधी असे दोन प्रबळ तट दिसतात. त्या संदर्भात पाटणकर यांच्यासारखे सर्वसामान्य, तटस्थ वृत्तीचे सजग लोक काय व कसा विचार करतात ते त्यावरून ध्यानी येईल.

पाटणकर भारताच्या परराष्ट्रखात्यात मुख्यतः दिल्लीला नोकरीस होते. त्यांना परदेशांतही काम करावे लागले. ते म्हणाले, की असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर म्हणून माझ्यासमोर जी प्रकरणे येत त्यांबाबत समतोल बुद्धीने विचार व निर्णय ही माझी ख्याती होती. त्यामुळे बुद्धी तशीच चालवण्याची सवय मला झाली आहे. दिल्लीत असताना जनकपुरीत आम्ही मराठी मंडळींनी लायब्ररी सुरू केली होती. त्यामुळे वाचन खूप झाले आणि मी निवृत्त झाल्यावर बऱ्याच वर्षांनी लिहू लागलो. मी आधी पुस्तक परीक्षणे लिहीत असे. तरीही माझे लेखन साधनेत 2012 पासून प्रसिद्ध होत आहे. त्या वर्षी माझ्या मित्राने मला भेट म्हणून 'साधना'ची वर्गणी भरली आणि मला ते साप्ताहिक वाचण्याची सवय लागली.

पाटणकर म्हणाले, की असे लेखन-वाचन आणि नातवंडा-पंतवंडांबरोबर कौटुंबिक कार्यक्रमात सहभाग असे माझे आयुष्य चालले आहे.

- दिनकर गांगल 9867118517

(दिनकर गांगल हे 'थिंक महाराष्‍ट्र डॉट कॉम' या वेबपोर्टलचे मुख्‍य संपादक आहेत.)

----------------------------------------------------------------------------------------------

पाटणकर यांचे साधनेतील पत्र

भारतीय राजकारणाविषयी 20 जूनच्या 'साधना' अंकात बरीच चर्चा आहे. त्यातून माझ्यासारख्या सर्वसामान्य वाचकाला काय मिळाले, याबद्दल मी माझ्याशीच केलेला संवाद येथे मांडत आहे.

संपादकीय लेख व दाभोळकरांचा लेख हे निवडणूक प्रक्रियेवर भर देतात. संपादकांच्या मते, भाजपविरुद्ध एक सशक्त नेतृत्व तयार होण्याची वाटच पाहावी लागेल; खरे आहे. पण तसे नेतृत्व निर्माण होवो न होवो - प्रसारमाध्यमांचे नेहमीचे जे कार्य, म्हणजे जनजागृती करण्याचे आणि सरकारचे जर काही चुकत असेल तर ते प्रकाशात आणण्याचे, ते काम तसेच चालू राहायला हवे.

राजकारणातील दुखणे काय आहे, निवडणुका कोण जिंकेल? हे देशाचे दुखणे नाही; ते राजकीय पक्षांचे दुखणे आहे. त्याचे काय करायचे, हे ते पक्ष पाहून घेतील. देशाची दुखणी दोन आहेत. एक म्हणजे-आर्थिक विकासाची मंद गती आणि दुसरे म्हणजे- सामाजिक सामंजस्याला जाणारे तडे.

विकासदर म्हणजे जीडीपीच्या वाढीचा दर चांगला असल्याचे सरकारकडून पुष्कळदा सांगितले जाते. पण सरकारी संस्थांकडून जो वाढ दर जाहीर केला जातो तो इतर आर्थिक सूचक आकड्यांशी मेळ खात नाही असे कित्येक अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यासंबंधीचे वाद हे आकलनापलीकडील आहेत, कारण जीडीपीचा (देशातील ढोबळ संपत्तीउत्पादनाचा) आकडा जो निघतो तो शेकडो अंदाजांवर आधारलेला असतो.

जीडीपीचा आकडा थोडा फसवाच असतो. कसा, ते दोन उदाहरणे देऊन सांगतो. गावाकडे उत्पादित होणारे दूध तेथे तीस रुपये प्रतिलिटर विकले जात असेल आणि मुंबईला पोचल्यावर तेच दूध साठे रुपये प्रतिलिटर विकले जात असेल; तर जीडीपीत तीस रुपयांची वाढ झाली, दुधाचा एक थेंबही वाढलेला नाही. दुसरे उदाहरण म्हणजे मुंबईच्या लोकलप्रवासाचे. या प्रवासावर मुंबईकर दर वर्षी तीन हजार कोटी रुपये खर्च करतात म्हणे. जीडीपी तीन हजार कोटींनी वाढतो, पण हाती काय येते? फक्त दगदग.

तेव्हा आपण या जीडीपीच्या वादात नको पडुया. उद्योगधंद्यात मरगळ आली आहे आणि रोजगारनिर्मिती पुरेशी होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती गेल्या दहा वर्षांपासून आहे. मोदी सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे, सध्याचे वार्षिक उत्पादन (जीडीपी) येत्या पाच वर्षांत दुप्पट करण्याची-अडीच लाख कोटी डॉलर्सवरून पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत नेण्याची. त्यातील बहुतांश वाढ खासगी (म्हणजे भांडवलशाही) उद्योगातूनच होणे अपेक्षित आहे. तेव्हा खासगी उद्योगाला प्रेरित करण्याकरता करविषयक व पतपुरवठाविषयक काय धोरणे सरकार आखणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. अर्थतज्ज्ञ लोक वेगवेगळे उपाय सुचवत आहेत. सरकारला प्रत्यक्षात कितपत यश मिळते यावरच मतदारांचा पाठिंबा अवलंबून राहील.

आता दुसऱ्या दुखण्याकडे - म्हणजे सामाजिक सामंजस्याला पडणाऱ्या तड्यांकडे वळू. सुरेश द्वादशीवार यांनी 20 जुलैच्या 'देशाला काय हवे? विवेक की श्रद्धा?' या लेखात आणि 27 जुलैच्या 'देशाला काय हवे आहे? ऐक्य की एकरूपता?' या लेखात या दुखण्याचा चांगला वेध घेतला आहे. त्यांनी भारताच्याच नव्हे तर जगाच्या इतिहासाचे दाखले देऊन हे दाखवले आहे, की धर्मावर आधारलेली एकता आधुनिक राष्ट्राचा आधार असू शकत नाही. त्यांचा हा निष्कर्ष मला मान्य आहे. पण त्याबाबतीत आपण काय कृती करायची याचा विचार करताना मला थोडेसे वेगळे म्हणावेसे वाटते.

द्वादशीवार यांनी 'देशाला काय हवे' असा प्रश्न विचारताना तसाच असाही प्रश्न विचारला आहे, की 'भाजपला देशाचा चेहरा कसा हवा आहे'? या दुसऱ्या प्रश्नाचे उद्देश दोन असू शकतात. एक तर भाजपशी संवाद साधणे किंवा त्याचे पितळ उघडे पाडणे. उद्देश कोणताही असो - त्याकरता द्वादशीवार यांना प्रतिपक्षाचे रूप नीट कळले पाहिजे. मला वाटते, की संघाला (व पर्यायाने भाजपला) समजावून घेण्यात द्वादशीवार चूक करत आहेत.

द्वादशीवार यांना संघ ही धर्मश्रद्ध संघटना वाटते(20 जुलै). ते म्हणतात, की- संघाला जात, धर्म, पंथ यांसारख्या जन्मदत्त श्रद्धांविषयीच आस्था अधिक आहे आणि देशभक्ती फक्त उमाळ्यापुरती आहे (20 जुलै). खरे तर, संघाची विचारधारा त्याच्या अगदी उलट आहे. या संस्थेने कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा किंवा पंथाचा प्रसार केलेला नाही. कोठल्याही कर्मकांडाचा प्रचार केलेला नाही. संघाचा जन्मच मुळी जातीय दंग्यांच्या वातावरणात झाला. त्या काळात युरोपीयन पद्धतीच्या राष्ट्रवादाचा बोलबाला होता. तेव्हा भारतात बाहेरून आलेले धर्म वगळता बाकीचे जे काही पंथ असतील, अशा लोकांचे एक राष्ट्र ही हिंदू-राष्ट्राची कल्पना होती. इतर धर्मीय लोक बाहेरच्या लोकांशी एकनिष्ठ राहणार हा विचार त्यामागे होता आणि मुस्लिम लीगच्या पाकिस्तानच्या मागणीने तो विचार बळकट झाला, हिंदूंचे एकीकरण हे संघाचे प्रमुख उद्दिष्ट झाले. त्यामुळे हिंदूंच्या विविध श्रद्धांना धक्का न देणे हा धोरणाचा भाग झाला. धर्मश्रद्धा या केंद्रस्थानी कधीच नव्हत्या.

तो मूळचा संघही आता बदलत आहे. संघाने हिंदू या शब्दाचा अर्थच 1980 पासून बदलून टाकला आहे. हिंदू या शब्दाचा अर्थ म्हणे फक्त भारतीय असाच आहे. संघात मुसलमानांना प्रवेश देण्यास सुरुवात झाली. मुस्लिम समाजातही संघाचा प्रसार करण्याचे प्रयत्न होऊ लागले आहेत. तेथे कोणी हिंदू 'धर्माचा' प्रसार करणार नाही हे उघड आहे. भाजप हा तर शुद्ध राजकीय पक्ष, धर्मनिष्ठ पक्ष नव्हे. मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात मुसलमान मंत्री आहे. पण या संस्था ज्या समाजात आणि ज्या समाजाच्या आधारावर उभ्या राहायच्या, त्या हिंदू समाजात मुसलमानांविषयी असलेला आकस अजूनही जिवंत आहे. पूर्वी मुसलमानांनी जो अलगाववाद जोपासला, त्यात त्या आकसाचे मूळ आहे. ते मुसलमान समाजानेही लक्षात घ्यावे असे ज्येष्ठ नेते मोरारजी देसाई यांनी पंतप्रधान झाल्यावर म्हटले होते. त्या आकसाचा राजकीय फायदा भाजपच्या नेत्यांनी वेळोवेळी घेतला आहे, अजूनही तसा फायदा घेणे चालू आहे. पण तात्त्विक भूमिका थोडी थोडी बदलत आहे.

या परिस्थितीत जो काही लढा लढायचा आहे, त्याचे दोन भाग पडतात - एक लढा हिंदूंच्या व मुसलमानांच्या जुनाट विचारांविरुद्ध आहे आणि दुसरा लढा राजसत्तेच्या गलथानपणाविरुद्ध आहे. सध्याच्या राजकीय सत्तेचा गलथानपणा असा, की ते धर्मनिरपेक्ष कारभाराची व मानवी हक्कांच्या संरक्षणाची संविधानाने नेमून दिलेली जबाबदारी नाकारत नाहीत आणि अमलातही नीट आणत नाहीत. किंबहुना, कायदे मोडणाऱ्यांना सरकारची किंवा बड्या नेत्यांची फूस आहे का असे वाटू लागते.

दुसरा धडा लढताना संघावर किंवा भाजपवर धर्मनिष्ठेचा आरोप करणे चुकीचे होईल. त्याचे उत्तर येईल - 'अगा, जे घडलेच नाही ते पुसशी काई? हा लढा लढताना मला मोहन भागवत यांचे एक वाक्य उचलून धरावेसे वाटते. गेल्या वर्षी ते म्हणाले होते, की - त्यांना देश काँग्रेसमुक्त करायचा नाही, सर्वांनी युक्त असा करायचा आहे. मला वाटते, की आपला उद्देशसुद्धा तसाच असावा, संघालासुद्धा आपल्याकडे वळवण्याचा असावा. वेळ लागेल पण, वळतील ते.

- भवानीशंकर पाटणकर 9168801575 bppatankar@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------