शेतकऱ्यांच्या पायांत कायद्याच्या बेड्या…!

जनतेने मुळात समजून घेतले पाहिजे, की घटना आणि कायदे हे शासकीय लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांना नियंत्रण करण्यासाठी आहेत; नागरिकांना नियंत्रित करण्यासाठी नाहीत. मात्र सामाजिक स्वास्थ्य टिकून राहवे म्हणून जे कायदे-नियम आहेत ते जरूर नागरिकांसाठी आहेत.

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबता थांबत नाहीत़. महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. ती बाब ‘नॅशनल क्राइम ब्युरो रेकोर्ड्स’ने जाहीर केलेल्या अहवालात समोर आली आहे. देशात झालेल्या एकूण शेतकरी-शेतमजूर आत्महत्यांपैकी 34.7 टक्के आत्महत्या राज्यात झाल्या आहेत. कर्नाटक (23.2 टक्के), तेलंगण (8.8 टक्के), आंध्र प्रदेश (6.4 टक्के) आणि मध्यप्रदेश (6.3 टक्के) अशी त्यानंतरची क्रमवारी आहे. शेतकरी मुख्यत: कृषी व सावकारी कर्ज, नापिकी, दुष्काळ आणि शेतीसंबंधी कारणे यांमुळे आत्महत्या करतात. महाराष्ट्रात 2014 ते जुलै 2017 पर्यंत आठ हजार सहाशेएकसष्ट आत्महत्या झाल्या. त्या काळात मध्यप्रदेशात चार हजार अठ्ठ्याण्णव, कर्नाटकात दोन हजार चारेशअठ्ठेचाळीस शेतकऱ्यांनी त्यांच्या गळ्यांना फास आवळले आहे़त. महाराष्ट्रात चोवीस हजार तीनशेपंधरा तर मध्यप्रदेशात एकवीस हजार तीनशेअठ्ठ्याहत्तर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या गेल्या सहा वर्षांत केल्या आहेत़.
          भाजप-शिवसेना राज्य सरकारने देशातील सर्वात मोठी चौतीस हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिली. त्यांची अंमलबजावणी फसली. तीनशेनव्वद शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतरही राज्यात आत्महत्या केल्या! त्यामुळे सरकारचे कर्जमाफीचे धोरण आत्महत्या रोखण्यासाठी परिणामकारक दिसून आले नाही़ असे म्हणता येते.

दहा हजार तीनशेएकोणपन्नास शेतकऱ्यांनी देशभरात 2018 मध्ये आत्महत्या केल्या. शेतकरी आत्महत्यांत घट काही प्रमाणात वर्ष 2017 च्या तुलनेत त्यावर्षी झाली. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, वर्ष 2018 मध्ये पाच हजार सातशेत्रेसष्ट शेतकऱ्यांनी आणि चार हजार पाचशेशहाऐंशी शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या. त्यांमध्ये पाच हजार चारशेसत्तावन्न पुरुष शेतकरी आणि तीनशेसहा महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होता. शेतमजुरांमध्ये चार हजार एकाहत्तर पुरुष आणि पाचशेपंधरा महिलांचा समावेश होता.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी 1. कमाल जमीन धारणा, 2. आवश्यक वस्तू कायदा, 3. जमीन अधिग्रहण कायदा या तीन गोष्टी रद्द होणे गरजेचे आहे. ते कायदे संविधानातील परिशिष्ट 9 मध्ये अडकले आहेत. देशाची राज्यघटना ही त्या देशाची धोरणे, कारभार आणि प्रशासकीय व्यवस्था या संदर्भात असते. जर सत्ताधारीच घटना मान्य करत नाहीत अशी स्थिती निर्माण झाली, तर शंभर टक्के अराजक निर्माण होते. अलिकडे घटना म्हणजेच नियम किंवा कायदे असा समज करून घेतला गेला आहे. पण वास्तवात घटना ही शासकीय पदावर असणारे लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कारभार चालवणारे नोकरशहा यांना मार्गदर्शक म्हणून आहे.

          महाराष्ट्रात जमिनीचे वाटे वारसांमध्ये पिढी दरपिढी पडत आले आहेत. प्रति कुटुंब जमीन धारणाक्षेत्र त्यामुळे निर्णायक रीत्या घटले आहे. महाराष्ट्रातील 1970-71 च्या जनगणनेनुसार शेतकरी कुटुंबांकडे जमीन प्रतिकुटुंब सरासरी 4.28 हेक्टर होती. ती 2010-11 पर्यंत प्रतिकुटुंब 1.45 हेक्टरपर्यंत खाली आली. जमिनीचे त्यामुळे खूप लहान लहान तुकडे पडले आहेत. तशा लहान तुकड्यांवर शेती करणे अशक्य झाले आहे; पोट भरणेही दुरापास्त झाले आहे. राज्यातील पंच्याहत्तर टक्के शेतकरी कुटुंबांची ती समस्या आहे. उदाहरण उमेदच्या कुटुंबाचे घ्या. तीन भावांच्या एकत्र कुटुंबाच्या वाट्याला एक एकर जमीन आली. त्यात तीन भावांचे तीन वाटे पडले. उमेदच्या वाट्याला आलेल्या तुकड्यात शेती करणे व पोट भरणे अशक्य होते. उमेदने त्याची जमीन कसण्यासाठी लहान भावाला दिली. त्या बदल्यात, भावाने आई-वडिलांना भाकरतुकडा व बहिणीला चोळी-बांगडी यांची सोय करण्याची होती. उमेदने स्वत: मोलमजुरीचा मार्ग पत्करला. त्याने मुलीच्या लग्नासाठी नातेवाईकांकडून घेतलेले कर्ज फेडू न शकल्याने अखेर आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. उमेद अपवाद नाही. तो महाराष्ट्राच्या शेती प्रश्नाचे ढळढळीत वास्तव आहे.

शेतीचे तुकडे पडल्याने शेतकरी हेच भूमिहीन शेतमजूर होत आहेत. शेतीतील या विस्थापनाच्या प्रक्रियेचा अर्थशास्त्रीय निर्देश समजून घेतला गेला पाहिजे. शेतीचा प्रश्न समजण्यासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे. शेतीमध्ये ‘निव्वळ उत्पन्न’ मिळण्याची प्रक्रिया केव्हाच थांबून गेली आहे! तोच गंभीर अर्थशास्त्रीय निर्देश आहे. शेतीतून ‘निव्वळ उत्पन्न’ शिल्लक राहिले असते, तर कुटुंबातून वेगळ्या निघणाऱ्या भावाला त्या उत्पन्नातून उपजीविकेचे दुसरे साधन उभे करून देता आले असते. जमिनीचे तुकडे पडण्याची प्रक्रिया त्यातून थांबली असती. मात्र असे ‘निव्वळ उत्पन्न’ शिल्लक राहत नाही. मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शेतीचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. उत्पादन खर्चासाठी घेतलेले कर्जही त्यातून फिटत नाही. परिणामी शेतमजुरी व कर्जबाजारीपणा हेच शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीचे भविष्य बनते. शेतकऱ्यांच्या अवनतीची प्रक्रिया तशीच सुरू राहते.

उद्धव ठाकरे सरकारने ‘कर्जमाफी’चे ‘कर्जमुक्ती’ असे गोंडस नामकरण केले आहे. तो शब्दांचा खेळ झाला. मुख्यमंत्री असतील किंवा ज्यांच्याकडे कायदे रद्द करण्याचे अधिकार असतील, त्यांनी शेतकऱ्यांचे खरे दुखणे समजून घेण्याचे धैर्य दाखवणे गरजेचे आहे. शेतकरी अडकला आहे; तो म्हणजे त्याच्या पायातील कायद्याच्या बेड्यांनी आणि ते तोडण्याचे धाडस मुख्यमंत्री महोदय करतील का? सध्या परिस्थिती अशी आहे, की सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी, विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, अपक्ष लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय सेवक (नोकरशहा) या कोणावरही उत्तरदायित्व काहीच नाही. ना ते न्यायालयाचे निर्णय मानतात, ना ते जनतेचे हक्क मान्य करतात. छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणावर शासनाच्या दारी हेलपाटे मारणे हा जणू काही नागरिकांना दिलेला फार मोठा अधिकार आणि हक्क आहे! अशी विचित्र परिस्थिती विद्यमान आहे. म्हणूनच जनतेने मुळात समजून घेतले पाहिजे, की घटना आणि कायदे हे शासकीय लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांना नियंत्रण करण्यासाठी आहेत; नागरिकांना नियंत्रित करण्यासाठी नाहीत. मात्र सामाजिक स्वास्थ्य टिकून राहवे म्हणून जे कायदे-नियम आहेत ते जरूर नागरिकांसाठी आहेत.

- मयुर बाळकृष्ण बागुल 9096210669

bagul.mayur@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 लेखक परिचय - 

मयुर बागुल हे समाजकार्य विषयात पदवीधर आहेत. ते पुणे येथील 'टिळक महाराष्ट्र समाजकार्य महाविद्यालयात' समाजकार्य विषयाचे अध्यापन करतात. ते पर्यावरण अभ्यासक आहेत.

लेखकाचा दूरध्वनी - 9096210669bagul.mayur@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------