सदाचार – नीतिमत्ता हे शब्दच खोटे! (Corruption Has Perveded Social Life)

भ्रष्टाचार हा विषय नवा नाही; पण चिंता आता अधिक वाटते. त्याचे कारण भ्रष्टाचाराशिवाय समाजव्यवहार अवघड झाला आहे. गावापासून दिल्लीपर्यंत भ्रष्टाचाराशिवाय सर्वसामान्य माणसांची कामे होत नाहीत. तो सार्वत्रिक अनुभव आहे. प्रत्येक ठिकाणी संबंधितांची टक्केवारी ठरलेली आहे, नागरिक त्याशिवाय पुढे सरकू शकत नाही. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अधिकारी पैसे खातो याला गैर समजले जात असे. पण आता तसे राहिले नाही. राजकारणाचे व प्रशासनाचे एकही क्षेत्र भ्रष्टाचाराविना राहिलेले नाही. त्यातील व्यक्तीही तशाच. पैसे न खाणारा अधिकारी दाखवा अशी स्पर्धा लावण्यास हवी. तेव्हा कोणी 'विनर' मिळाला तर! त्याचे यश निष्कलंक आहे याची खात्री तरी समाजाला पटवायची कशी? भ्रष्टाचाराचे महामेरू राजकारणी, ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, ते पैशांशिवाय काही पाहत नाहीत, कारण त्यांना इलेक्शनला पैसे लागतात. वाईट म्हणजे समाजाचीही मानसिकता बदलली आहे. कोणी मंत्री, कोणी अधिकारी पैसे मागतो, पैसे खातो याचे समाजालाच गैर वाटत नाही!

          गेल्या तीन-चार दशकांच्या सतत वाढत गेलेल्या या गैरव्यवहारांनी सारा समाजच भ्रष्ट, मुर्दाड बनून गेला आहे. त्याची तीन उदाहरणे नमूद करावीशी वाटतात.

          एक - कोरोनाने सहा महिन्यांत साऱ्या जगाला हैराण व विफल करून सोडले आहे. साथीच्या त्या आजाराचा सामना करत असताना समाजमनात खोलवर निराशा, वैफल्य व भविष्याविषयीची उदासीनता आहे. अशा अवस्थेतही समोर काय येत आहे? तर भ्रष्ट, अकार्यक्षम यंत्रणा; सरकारी अधिकारी, पोलिस यांची लाचखोरी आणि डॉक्टर व रुग्णालये यांनी चालवलेली लुबाडणूक!

          दोन - अजित पवार यांना आधीच्या सरकारात गैरव्यवहारामुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. तरी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची साथ घेऊन औट घटकेचे सरकार स्थापन केले. एवढे राजकीय स्खलन क्वचित कोठे आढळेल! तरी समाजाने ते सगळे सहन केले व स्वीकारले.

          तीन - पटनोंदणी व विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष संख्या यावरून राज्याच्या शिक्षणक्षेत्रातील मोठा घोटाळा उघडकीस आला. तो राज्यातील नंतर आलेल्या विविध सरकारांनी झाकला. नसलेल्या शिक्षकांच्या नावे शिक्षणसंस्था व सरकारी यंत्रणा कित्येक कोटी रुपये दरमहा लाटत आहेत. सरकारविरुद्धची त्या संबंधातील कोर्टकेस प्रलंबित आहे. (तपशील सोबतच्या निवेदनात)

      

   भ्रष्टाचारात दोन प्रकार आहेत. त्यात दुसऱ्या प्रकारात समाजाची अवनती अधिक झाल्याचे जाणवेल. एक आहे कोणाचे काम करून देण्यासाठी, म्हणजे मंजुरी देण्यासाठी संबंधित अधिकारी त्यांचा ठरावीक हिस्सा घेतात, पण कामाच्या दर्जात काही कमी होऊ देत नाहीत किंवा तसे सुचवतदेखील नाहीत. दुसरा प्रकार आहे तेथे, अधिकारी पैसे घेतात. 'आमचे एवढे पैसे द्या मग काम कसेही करा'. दर्जा वगैरे बाबत त्यांचा कांही आग्रह नसतो; म्हणून तर बिल्डिंगा कोसळतात. त्यातील उपप्रकार म्हणजे काम न करताही पैसे मिळवा! ही पद्धत सध्या जोरात चालू आहे. शाळांना, गावांना, हेल्थ सेंटरला अमुक काही पुरवठा करायचा आहे. त्याचे टेंडर देताना व्यवहार असा योजायचा, की ठरलेल्या गोष्टी टेंडरमध्ये सांगितलेल्या दर्जाप्रमाणे काही ठिकाणी पुरवायच्या. बाकीच्यांची उपेक्षा करायची. म्हणजे शंभर टक्के शाळांना – गावांना वगैरे वस्तूंचा पुरवठा करायचा असेल तर तो पन्नास ठिकाणी करायचा किंवा पंचवीस ठिकाणीच करायचा आणि सर्व ठिकाणी पुरवठा केला असे म्हणून, शंभर टक्के पुरवठा केल्याचे पैसे घ्यायचे!

         

सध्या मंत्रालयात कोणतेही काम करून घेण्यासाठी ठरावीक माणसांच्याकडे जावे लागते. त्यांना त्यांची फी द्यावी, मंत्र्यांना त्यांचा ठरावीक हिस्सा द्यावा आणि टेंडर पदरात पाडून घ्यावे! हे सर्रास होत आहे. काही वेळा टेंडर वगैरे भानगडी न करता काम मिळवायचे व पैसे मिळवायचे हेही चालू आहे. टेंडरच्या अटीतून सुटका कशी करायची याचेही मार्ग आहेत. भ्रष्टाचार केल्यावर पकडले गेले तर काय होईल? अशी भीती कोणाला वाटत नाही. त्याचे कारण मागील कित्येक वर्षांत त्यासाठी शिक्षा झालेली नाही; निलंबन वगैरे झालेले आहे, परंतु ते पुढे रद्द होते. त्याच्या ट्रिक जाणण्यासाठीही पैसे पडतात! कधी कोणा अधिकाऱ्याने पैसे मागितले, त्याला पैसे घेताना पकडले अशा बातम्या पेपरला येतात. पण त्या तेवढ्यापुरत्याच असतात. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांचा मागोवा घेतला तर काय दिसते? ज्यांना पैसे घेताना रंगेहात पकडले, त्यांच्या घरी खूप मोठी रक्कम - सोने वगैरे सापडले; ज्यांची त्यांच्या मिळकतीपेक्षा शेकडो पटींनी अधिक संपत्ती आढळून आली, अशा कोणत्याही अधिकाऱ्यावर पुढे काहीही कारवाई झालेली नाही, किंबहुना त्या अधिकाऱ्यांना काही वेळा बढती मिळत गेली आहे. महाराष्ट्रात अशी शेकडो उदाहरणे आहेत. दोन वर्षांपूर्वी राज्याचे पोलिस महासंचालक श्री माथुर यांनी प्रेसमध्ये सांगितले होते, की 'राज्यातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांची यादी शासनाकडे पाठवलेली आहे. त्यांना आमच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडले आहे, चौकशीअंती त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत. पण त्यांतील कोणत्याही अधिकाऱ्यावर पुढील कार्यवाही शासन करत नाही. त्या अधिकाऱ्यांना कोणतीही शिक्षा नाही, उलट त्यांना प्रमोशन देत आहे. ही राज्याची परिस्थिती आहे.'

          शासन दरबारी काम करून देणारे लोक आहेत. त्यांना प्रशासकीय व माध्यमांच्या भाषेत 'सेटिंग करणारे' असे म्हटले जाते, त्यांची पुणे-मुंबईसारख्या शहरांत राजरोस कार्यालये चालतात. कोणीही त्यांचे काम घेऊन त्यांच्याकडे जावे. त्याचे काम होण्यास किती पैसे लागतील हे ते लोक तत्काळ सांगतात. तो धंदा 'एकदम प्रामाणिकपणे' चालतो. सेटिंगवाल्यांची अत्यंत पॉश अशी कार्यालये आहेत. त्यांची सध्या चलती आहे

          भ्रष्टाचाराची भयानकता आता अधिक वाटत आहे, कारण आता नवीन पिढी हे समजून आहे, की भ्रष्टाचार केल्याशिवाय चांगले जीवन जगता येणार नाही. कशाला हवेत - खूप पैसे? हा माझा प्रश्न. 'तुम्हाला ते समजणार नाही किंवा आता तुमचा काळ संपला आहे' हे उत्तर तरुणांचे असते. मग प्रश्न पडतो, की खोट्यानाट्या गोष्टी करून पैसे का कमावू नयेत?

         प्रामाणिकपणा, सदाचार हे गुण पुराणकथांत व स्वातंत्र्येतिहासात असत. कोणतेही कॉट्रॅक्ट प्रामाणिकपणे मिळणार नाही, कोणताही धंदा करता येणार नाही, खूप पैसे मिळवता येणार नाहीत! ही वस्तुस्थिती आहे. हे यच्चयावत माणूस समजून चुकला आहे.

          रोजच्या व्यवहारात काय दिसते? कोणी गुंडगिरी करा – पोलिसांना सांभाळा. पोलीस त्यांना विचारत नाहीत. उलट, त्यांनाच प्रोटेक्शन देतात! मग प्रामाणिकपणा कोण, कसा आणि कोठे करणार? त्यापेक्षा सर्वांसोबत राहवे, पैसे द्यावेत. पैसे कमावावेत हे तरुण पिढीसमोरचे आदर्श आहेत. शासनाशी संबंधित काहीही करायचे असेल तर ते सरळ मार्गाने होणार नाही, शासकीय जगात मेरिट वगैरे काही कामाचे नसते. भ्रष्ट मार्गाने कामे होतात हा अठ्ठ्याण्णव टक्के लोकांचा अनुभव आहे. हे जे कोणी उरलेले एक-दोन टक्केवाले असतात, ते बिचारे असतात, त्यांची हेटाळणी होते. मात्र अशा काही जागा आहेत, काही व्यवसाय आहेत जेथे असे काही करावे लागत नाही. उदाहरणार्थ शेती व्यवसाय. शेती व्यवसायात शासनाचा प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. म्हणजे शासनाकडून काही घ्यायचे नाही असे ठरवून काम केले, तर शेतकरी स्वच्छ मार्गाने त्याचे जीवन व्यतीत करू शकतो. पण ते किती जण करू इच्छितात? कृषिक्षेत्रात आधुनिक व्यावसायिक विचार व नवे तंत्रज्ञान आल्यामुळे शेतकऱ्यास शेती निर्भेळपणे व नफ्यात करता येऊ शकते. तशी शेकडो/हजारो उदाहरणे आहेत. त्यांनी त्यांचे उत्पादन, त्यांचे मार्केटिंग जमवलेले असते. सरकारी योजनांचा लाभ सहज-स्वाभाविकपणे पदरात पडेल तो घ्यायचा; बाकी त्यांचे ते आत्मनिर्भर असतात. मात्र ते प्रशासनावर प्रभाव टाकू पाहतील, त्यांच्या मनी तशी आकांक्षा निर्माण झाली तर त्यांची सुटका भ्रष्टाचारापासून होणे शक्य नाही.

          सदाचार, नीतिमत्ता शिकवावी असे नवीन शिक्षण धोरणात म्हटले आहे. ते मुलांना कोण शिकवणार? किती टक्के शिक्षक काहीही पैसे न देता नोकरीला लागले आहेत? आणि त्यांना त्यांचा पगार पूर्ण मिळतो का? तर परिस्थिती फारच भयानक आहे. राज्यातील या क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी सांगतात, की शासकीय सोडून खाजगी संस्थांच्या शाळांत तसे अधिकाधिक पाच टक्के शिक्षक असतील. बाकी सर्वांना कमी-अधिक प्रमाणात पैसे द्यावे लागतात. आधी पैसे दिल्याशिवाय नोकरी मिळत नाही आणि पुढेही दरमहा दहा-वीस टक्के आणि त्याच्याहून अधिक कट पगारातून द्यावा लागतो. त्या शिक्षकांनी सदाचार, नीतिमत्ता हे विद्यार्थ्यांना कसे शिकवावे? राजकारणी आणि शासकीय व गैरशासकीय अधिकारी यांची, पैशांची देवाणघेवाण करून श्रीमंत झालेली असंख्य तरुण मंडळी आसपास वावरत असताना, आम्ही कसे प्रामाणिक राहू? कसे सदाचाराचे आचरण करू शकू हा तरुणांचा प्रश्न आहे. त्याला काय उत्तर असेल?

- सूर्यकांत कुलकर्णी 98220 08300 suryakantkulkarni@gmail.com

सूर्यकांत कुलकर्णी मुलांसोबत पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून काम गेली चोवीस वर्षें करत आहेत. त्यांनी ‘सामाजिक आर्थिक विकास संस्थे'ची स्थापना 1976 साली केली. त्या संस्थेद्वारे मुले, महिला, पर्यावरण, स्वच्छता आणि पाणी या विषयांना केंद्रस्थानी ठेवून काम चालते. (पत्ता : स्वप्नभूमी, केरवाडी, तालुका - पालम, जिल्हा – परभणी 431720) त्यांनी ‘स्वप्नभूमी’ या नावाने अनाथ निराधार मुलांसाठी घर, खेड्यात प्रत्येकाच्या घरी संडास, युनिसेफ, महाराष्ट्र शासन, ग्रामीण विकास विभाग आणि उद्योगपती यांच्या सहकार्यातून परिसरातील खेड्यांतून हजारो संडास, पन्नास गावांतून ‘रात्रीच्या शाळा’, बालकामगारांसाठी विशेष कार्यशाळा, ‘मराठवाडा इको ग्रूप’, पिण्याचा पाणी-प्रश्न सोडवण्याचे चाळीस गावांतून पथदर्शी प्रकल्प असे अनेक उपक्रम केले आहेत. ते ‘सर्वांत आधी शिक्षण’ या फोरमच्या संस्थापकांपैकी एक आहेत. त्यांनी शंभर संस्थांना सोबत घेऊन युनिसेफ, सेव्ह दि चिल्ड्रेन, क्राय यांच्या सहभागाने 2002 साली ‘बाल हक्क अभियान’ या फोरमची स्थापना केली. कुलकर्णी यांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध समित्यांवर तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून काम केले आहे. कुलकर्णी यांना फाय फाउंडेशनचा पुरस्कार मिळाला आहे.