कोरोना : विकेंद्रीकरण ही तातडीची गरज (Corona : Decentralization is the key)

कोरोनाचा फैलाव गर्दीमध्ये जास्त होतो हे आता सरकारला व जनतेलाही कळून चुकले आहे. त्यामुळे सरकारने विकेंद्रीकरणाचा अजेंडा ताबडतोब हाती घ्यावा. जनतेची त्यास साथ मिळेल. शहरांतून होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी विकेंद्रीकरण हा पर्याय शासनाने वापरणे आवश्यक आहे. 'वर्क फ्रॉम होम' मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले असल्यामुळे शहरांचे चित्र बदलणार आहे. शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था, निवासी व ऑफिसच्या जागा यांत अनेक सुधारणा होतील. लोक मोठ्या संख्येने शहरांबाहेर जाऊ शकतील. उदाहरणार्थ, टाटा कन्सल्टन्सी या कंपनीने पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी 'वर्क फ्रॉम होम'चा पर्याय निवडला आहे. अनेक कंपन्यांनी त्यांचे बरेच काम घरून करून घेण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. आमच्या मुंबईतील एका मित्राशी बोलत असताना त्याने वेगळाच धोका सांगितला. तो म्हणतो, की एका मोठ्या बिल्डिंगमध्ये एक वातानुकूलित यंत्रणा चालत असेल तर त्या बिल्डिंगच्या सर्व कक्षांतील वातावरण एकमेकांत मिसळू शकते. म्हणजे एका कक्षांत जर विषाणूची लागण झाली तर ती वातानुकूलित यंत्रणेद्वारे इतर कक्षात पसरू शकते. म्हणजे यापुढे किती सतर्क राहवे लागेल? काय काय वेगळी व्यवस्था करावी लागेल? अजून कोणता व्हायरस येईल? कसा असेल? असे विविध तऱ्हेचे प्रश्न तयार होतील, त्यावर उत्तर एकच; ते म्हणजे शहरांतील गर्दी कमी करणे आणि म्हणून 'वर्क फ्रॉम होम' ही संकल्पना येत्या काही काळात अधिकाधिक पसरत जाईल.  

विकेंद्रीकरणाचा विचार त्र्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीपासून, म्हणजे 1992 सालीच केला गेला आहे. परंतु त्याची कार्यवाही मात्र अर्धवट झाली. त्यामुळे दुरुस्ती घडलीच नाही. तो काळही ‘ग्लोबल’ जाणिवेचा होता. दुरुस्तीनुसार पंचायत राज व्यवस्था निर्माण केली गेली, परंतु सर्व सूत्रे मंत्रिमंडळाकडे राहतील अशीही व्यवस्था त्यात होती! जरी पैसे ग्रामपंचायतीकडे गेले तरी ते खर्च कसे करावे त्याचे नियम, अटी घातल्या गेल्या. जिल्हा परिषद सदस्य व तालुक्यांचे पंचायत प्रतिनिधी यांना सारे काही वरिष्ठांना विचारून, त्यांच्या मर्जीने-त्यांच्या सल्ल्याने, अन् त्यांच्या परवानगीने करावे लागते. विकेंद्रीकरणात महत्त्वाचा विषय येतो तो निर्णयप्रक्रियेच्या विकेंद्रीकरणाचा. विकासाचा, विकासप्रक्रियेचा विचार स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक असते. ते होण्यासाठी यंत्रणा आणि समाज, दोन्ही सक्षम असण्याची गरज असते. ग्रामपंचायत पातळीवर ग्रामपंचायत सदस्य निवडले जातात. पण त्यांचे विकास प्रक्रियेबद्दल कधीही प्रशिक्षण झालेले नाही. कधी कोणा मंत्र्याच्या निमंत्रणावरून बरेच सरपंच एकत्र बोलावले जातात, त्याला वर्कशॉप किंवा कार्यशाळा

म्हणतात. पण ग्राम पातळीवर निवडण्यात आलेल्या प्रतिनिधींचे सखोल प्रशिक्षण मात्र कधी होत नाही. काही वर्षांपूर्वी, तसे प्रशिक्षण झाल्याचे कागदोपत्री नोंदले गेले आहे. प्रतिनिधी अशिक्षितच राहतात. एकूणच, पंचायतराज व्यवस्था निर्माण केली गेली, परंतु ती कार्यवाहीत आणली गेली नाही. ती कार्यवाही करावी लागेल. गाव प्रतिनिधींना उत्तम प्रशिक्षण देऊन गावाच्या विकासाचा विचार कसा करावा हे शिकवावे लागेल- मायक्रो प्लॅनिंग म्हणजे काय? हे त्यांना शिकवून विकासाचे नियोजन करण्यास सुचवले आणि त्यांनी तसे ते केले, तर पुढे त्याची अंमलबजावणीसुद्धा ते योग्य रीत्या करू शकतील. विकेंद्रीकरणात विकासाची कामे-म्हणजे कारखाने वगैरे-खेड्यांत, खेड्यांजवळ ग्रामीण भागात असावीत ही अपेक्षा होती. परंतु गेल्या चाळीस-पन्नास वर्षांत तसे काही घडले नाही.

नवीन उद्योग उभारणे झाल्यास तो कोणत्या जिल्ह्यात उभारण्यास हवा? त्या उद्योगाचे फायदे त्या परिसराला मिळतील का हे पाहण्यास हवे. तेथील स्थानिक लोकांची रोजगाराची गरज समजून घ्यायला हवी. पण तसे घडताना दिसत नाही. व्यवसाय, कारखाने आणि नवीन धरणेसुद्धा (!) शहरांत वाढतात. पुण्या-मुंबईजवळ नवा उद्योग सुरू करणे हे सर्वथा चुकीचे आहे. तसे ते अफाट खर्चाचे तर होईलच – तेथे उद्योग करायला जमीन किती महाग पडते! जी जमीन दहा-पंधरा लाख रुपये एकराने मिळण्यास हवी, ती चक्क चार-पाच कोटी रुपयांनासुद्धा मिळत नाही. अन्य खर्चही तसेच वाढत जातात. आणि मग खेड्यांतील लोकांनी तेथे नोकरीसाठी यायचे. हे चुकीचे नव्हे का?

पण जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा ग्रामीण भागामध्ये उद्योग काढण्यात प्रमुख अडचण म्हणजे, बाकीच्या आवश्यक व्यवस्था जसे पाणी, रस्ते इत्यादी यांची तेथे सोय होत नाही. माझ्या मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, बीड या जिल्ह्यांत हजारो एकर बंजर जमिनी पडून आहेत, पण तेथे पोचण्यास रस्ते, वीज नाहीत अशी परिस्थिती असल्याने तेथील विकास कित्येक दशकांपासून खुंटला आहे. त्याकडे लक्ष द्यावे असे स्थानिक मंत्र्यांना कधी वाटले नाही. आजही मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात सहा ते आठ तास वीज नसते. कसा उभारणार व्यवसाय? कसा चालेल कोणताही उद्योग? पण या सोयी करणे फारसे अवघड नाही. वीजपुरवठा एका महिन्यात येऊ शकेल, पाण्याची सोय एका वर्षांत होऊ शकेल. म्हणून शासनाने धोरण म्हणून विकेंद्रीकरणाकडे लक्ष द्यायला हवे. खरे तर, त्याच कारणासाठी शासनाने वेळोवेळी विविध नावांची विकास महामंडळे स्थापन केली; घटनेत तरतूद करून ती महामंडळे निर्माण झाली. परंतु ती महामंडळे म्हणजे केवळ राजकीय सोय होऊन गेली. मंत्रिमंडळात ज्यांना स्थान दिले गेले नाही, त्यांची तेथे व्यवस्था झाली. मला हा प्रश्न पडतो, की ज्यांना कोणाला त्या मंडळांवर नेमले गेले, त्यांनी काही काम केले का? अपवाद म्हणूनसुद्धा एखाद्या प्रदेशाचा विकास झाल्याचे दिसत नाही. कोणीच का तसे काम केले नाही हे मला तरी कोडेच आहे.

यापुढे तरी शासनाने विकेंद्रित विकासाचे धोरण स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करण्यास हवी. त्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यास हवे. चांगले रस्ते, चोवीस तास वीज आणि आरोग्यसुविधा एवढी सोय झाली तरी पुरे.

- सुर्यकांत कुलकर्णी  9822008300

suryakantkulkarni@gmail.com

सूर्यकांत कुलकर्णी मुलांसोबत पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून काम गेली चोवीस वर्षें करत आहेत. त्यांनी ‘सामाजिक आर्थिक विकास संस्थे'ची स्थापना 1976 साली केली. त्या संस्थेद्वारे मुले, महिला, पर्यावरण, स्वच्छता आणि पाणी या विषयांना केंद्रस्थानी ठेवून काम चालते. (पत्ता : स्वप्नभूमी, केरवाडी, तालुका - पालम, जिल्हा – परभणी ४३१७२०) त्यांनी ‘स्वप्नभूमी’ या नावाने अनाथ निराधार मुलांसाठी घर, खेड्यात प्रत्येकाच्या घरी संडास, युनिसेफ, महाराष्ट्र शासन, ग्रामीण विकास विभाग आणि उद्योगपती यांच्या सहकार्यातून परिसरातील खेड्यांतून हजारो संडास, पन्नास गावांतून ‘रात्रीच्या शाळा’, बालकामगारांसाठी विशेष कार्यशाळा, ‘मराठवाडा इको ग्रूप’, पिण्याचा पाणी-प्रश्न सोडवण्याचे चाळीस गावांतून पथदर्शी प्रकल्प असे अनेक उपक्रम केले आहेत. ते ‘सर्वांत आधी शिक्षण’ या फोरमच्या संस्थापकांपैकी एक आहेत. त्यांनी शंभर संस्थांना सोबत घेऊन युनिसेफ, सेव्ह दि चिल्ड्रेन, क्राय यांच्या सहभागाने 2002 साली ‘बाल हक्क अभियान’ या फोरमची स्थापना केली. कुलकर्णी यांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध समित्यांवर तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून काम केले आहे. कुलकर्णी यांना फाय फाउंडेशनचा पुरस्कार मिळाला आहे.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------