जलसंवर्धनाचे एकात्म व सुदृढ प्रयत्न हवेत! (Water Scarcity: Integrated Efforts Needed)

स्टॉकहोम जलपुरस्कार माधव चितळे यांना 1993 मध्ये मिळाला. तो नोबेल पुरस्कारच मानला जातो. तो भारतात प्रथमच मिळत होता, तोही मराठी माणसाला! त्यामुळे आम्ही 'विज्ञानग्रंथाली'तर्फे त्यांचा सत्कार व त्यांची मुलाखत असा कार्यक्रम मुंबईत योजला. भा.ल.महाबळ व मीना देवल यांनी मुलाखत घेतली. त्याआधी 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या रविवार आवृत्तीत चितळे यांच्या कार्याबाबतचा मोठा लेख प्रसिद्ध झाला होता. जलसंधारण, पर्यावरण अशा विषयांबाबत त्याकाळी जाणिवा जागृत होऊ लागल्या होत्या. त्यामुळे त्या कार्यक्रमास खूप लोक औत्सुक्याने आले होते. चितळे यांच्या अनुभवाने व प्रगाढ ज्ञानाने सारे श्रोते स्तंभित झाले होते.

        

त्या कार्यक्रमास सत्तावीस वर्षे होऊन गेली. तो मुद्दाम आता नमूद करण्याचे कारण हेच, की चितळे यांनी तो प्रश्न त्यावेळी ज्या गांभीर्याने मांडला, त्याच गांभीर्याने ते तो आजही मांडत असतात. त्यांच्यानंतर सरकारी खात्यांतून निवृत्त झालेले अनेक अभियंते यांनाही त्या प्रश्नाची जाण झाली होतीच. त्यामुळे तेही पाणी व पर्यावरण प्रश्नाची मांडणी तऱ्हतऱ्हेने करत असतात. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेस साठ वर्षे झाली, त्या काळात कित्येक हजार कोटी रुपये पाणी पुरवण्याच्या प्रश्नावर खर्च झाले. ती कामे या अभियंत्यांनीच केली आहेत, पण तरी पाणीप्रश्न तीव्र होत का चालला आहे याचे उत्तर काही मिळत नाही. काही गावांतून निवृत्त अभियंत्यांचे गट/संस्था स्थापन झाल्या आहेत. आम्ही काही मित्र आठ-दहा वर्षांपूर्वी साताऱ्याजवळ काही कामानिमित्ताने गेलो होतो. तेथील स्थानिक संपर्क व्यक्तीने पत्रकार आले म्हणून निवृत्त अभियंते लोकांची मीटिंग बोलावली व आमची त्यांच्याशी भेट घडवून आणली. स्थानिक बंधाऱ्याचा काही प्रश्न निर्माण झाला होता व तो सोडवून घेण्याच्या प्रयत्नात निवृत्त अभियंते होते. मी म्हटले, "तुम्ही तुमच्या काळात अशीच कामे कोठे कोठे केली असतील, त्यातून अशा तऱ्हेच्या अडचणी तयार होतात. त्या निवारण्याचे मुद्दे तुम्हीच सांगू शकाल!" पण तसे उत्तर पुढे आले नाही. मला हे कधीच उलगडले नाही, की सरकारी धोरणे/योजना छान छान जाहीर होतात. त्यांसाठी पुरेशी तरतूद असते. पदवीधर, अनुभवी अभियंते ती कामे करत असतात. मग त्यांचा इष्ट परिणाम का होत नाही? किंवा एक शक्यता अशी आहे, की जेथे-जेथे धोरणे/योजना यांची योग्य फलनिष्पत्ती होते त्या चांगल्या परिणामांची नोंद आमच्यासारख्या जनतेसमोर येत नाही. त्यामुळे फक्त सदोष योजना व धोरणे याबाबत बोलले जाते.  

         

ताजे उदाहरण गावशिवार योजनेचे घेऊ. फडणवीस सरकारची ती कोडकौतुकाची योजना. ती यशस्वी झाली/अयशस्वी झाली/अर्धयशस्वी झाली... कधी काही कळलेच नाही. त्या संबंधात इतके विविध व परस्परविरोधी दावे केले जातात, की गोंधळात पडण्यास होते. सरकारतर्फे कोल्हापूर बंधारे, हिरवाई बंधारे, पाझर तलाव, शेततळी, अशी विविध कामे आजपर्यंत होऊन गेली. ती कामे या अभियंत्यांनीच केली आहेत. तसे अनेक अभियंते निवृत्त झालेले गावोगावी स्थिरावले आहेत. त्यांनी वयाच्या साठीपर्यंत सरकारमध्ये राहून जलसंधारणाची व त्यास पूरक कामे केली. निवृत्तीनंतर, चांगली गोष्ट अशी, की त्यांनी त्याच पाण्याचा ध्यास घेतला आणि तत्संबंधी विचार मांडण्यास/लिहिण्यास सुरुवात केली; सिंचन सहयोगसारख्या संस्था निर्माण झाल्या. त्यामुळे पाणीविषयक लिहिण्या-बोलणाऱ्यांची मोठी प्रजा महाराष्ट्रात तयार झाली आहे. परंतु पाण्याचा दुष्काळ तो दुष्काळच आहे.

        पाणी प्रश्नात काम करणारी दुसरी आघाडी आहे ती स्वेच्छेने, स्वयंप्रेरणेने त्या कामात उतरलेल्यांची. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत ठिकठिकाणी, गावोगावी स्वयंसेवी संस्था भरभराटल्या. त्यांनी वेगवेगळी कामे हाती घेतली, त्यात अधिकतर जलसंधारणाची असतात. पाणीटंचाईची भीषण जाणीव 1972 च्या प्रचंड दुष्काळानंतर समाजास झाली. त्या दुष्काळानंतर दोन वर्षे गेली, तोपर्यंत आणीबाणी आली, देशाचे राजकारण तापले. जनता पार्टीचा प्रयोग झाला. तो विफल ठरला. त्या निराश कार्यकर्त्यांपैकी काहीजण समाजविकासाचे वेगवेगळे प्रयोग करण्याच्या नादी लागले. त्यात अर्थातच पर्यावरण व पाणीवाले बरेच होते. असा एक 'मराठवाडा इको ग्रूप' 1990च्या दशकात अनौपचारिक रीत्या तयार झाला होता. त्यास ऑक्सफॅमचे फंडिंग होते. मला त्यांच्यामुळे पाणलोट प्रदेश, त्याचा विकास व त्या संबंधातील परिभाषा यांचा परिचय झाला. त्यातून मला पाणी प्रश्नाकडे उद्योग म्हणून कसे पाहता येते याची वेगळी दृष्टी लाभली. मी त्यावेळी परभणीजवळच्या एका तांड्याला भेट देऊन माहिती घेतली होती. मला त्यातील तपशील आठवत नाहीत. परंतु मी लिहिलेल्या लेखाचा निष्कर्ष असा होता, की दोन वर्षांत त्या तांड्याला साधारण आठ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले, तेवढ्यात तो तांडा हराभरा व जलसंपन्न होऊ शकला. ते प्रमाण लघुउद्योगाला अर्थपुरवठा केल्यासारखे दिसून आले होते. लघुउद्योग यशस्वी करण्यासाठी साधारणपणे तेवढेच भांडवल त्याकाळी घालावे लागत असे.

तसेच दुसरे एक उदाहरण. स्वयंसेवी क्षेत्रात आधुनिक व्यवस्थापनविद्या यावी यासाठी देवरूखच्या मातृमंदिर संस्थेचा अभ्यास सु.गो.तपस्वी या, त्या क्षेत्रातील पारंगत व्यक्तीने केला. त्याचे पुस्तकही प्रसिद्ध झाले आहे (ग्रंथाली). तपस्वी जवळजवळ अशा निष्कर्षास आले, की उद्योगात ज्या पद्धतीने पैसे घातले जातात तसे शेती-पर्यावरण-पाणी उद्योगात घातले तर तेथेही स्वयंपूर्णता येऊ शकते. मात्र मातृमंदिरच्या नारकर दांपत्यासारखे निष्ठावंत कार्यकर्ते तेथे असावे लागतात. नारकर यांची दूरदृष्टी अशी, की त्यांनी केवळ त्यांच्या संस्थेचा विकास न पाहता सर्व सभोवतालाचा विकास पाहिला. त्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखल्या. त्यातून तो सर्व परिसर बहरला.

मातृमंदिर संस्थेचे कार्याध्यक्ष विजय नारकर

त्यावेळी आम्ही गमतीने असे म्हणत असू, की भारतात नारकरांसारखे दोन हजार कार्यकर्ते असतील तर भारताचा सर्वांगीण विकास होऊन जाईल! तपस्वी यांचे निष्कर्ष खरेही ठरले. नारकर यांच्या मृत्यूनंतर ती संस्था पुन्हा मूळ पदावर गेल्याचे ऐकले. मातृमंदिर संस्थेचा मुख्य प्रकल्प मुली व स्त्रिया यांच्यासाठी वसतिगृह व आधारगृह अशा स्वरूपाचा आहे.

          महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांनी गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत जलसंधारणाचे लहानमोठे अनेक प्रकल्प राबवले आहेत. विजयअण्णा बोराडे, अंबाजोगाईचे व्दारकानाथ लोहिया ही त्यांतील आद्य नावे. त्यानंतर बऱ्याच मंडळींनी त्या प्रकारचा वसा उचलला. त्यांतील काही लेख 'जलसंवाद' मासिकातच वाचण्यास मिळतात. शिरपूर पॅटर्नचा केवढा गवगवा झाला! 'अॅक्वाडॅम'चे हिमांशू कुलकर्णी, 'वयम'चे मिलिंद थत्ते, 'सितारा'चे मिलिंद सोहोनी अशी तज्ज्ञांची नावेच नावे आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनाआधारे ठिकठिकाणी प्रयोग चालू आहेत. 'पाणी फाउंडेशन' हे गेल्या काही वर्षांत पुढे आलेले नाव - त्यांनी तर हजारो गावांना कार्यरत केले आहे. 'नाम फाउंडेशन'ची तऱ्हा थोडी वेगळी आहे, पण कामाची दिशा तीच. महाराष्ट्र जलक्षेत्रात स्वयंपूर्ण व्हावा यासाठी पाणीप्रश्नाचे काम अशा दोन आघाड्यांवर चालत असते. १. सरकारी योजना, २. स्वयंसेवी संस्थांचे प्रकल्प. त्यांची नोंद होते -चिकित्सा होते. प्रसंगी, विरोधी राजकीय गट अभिनिवेशाने आरडाओरडा करतात. पाणीप्रश्नातील हितसंबंधी कार्यकर्ते गट त्यांच्या अभ्यासातून व वैयक्तिक अनुभवातून पारिभाषिक शब्दांत पोटतिडिकीने काही मांडत राहतात. सूचना करणारे, लेख लिहिणारे त्यांच्या मतास अनुकूल अशी उदाहरणे घेऊन या प्रश्नाची मांडणी करतात किंवा ते सरकारी आकडेवारीवर विसंबतात. ती आकडेवारी तर सोयीने मांडलेली व फसवी असते. जिज्ञासू जनता मात्र अधिक गोंधळात पडते, की एवढ्या खटाटोपानंतर, एवढ्या मोठ्या खर्चानंतर पाण्याची ओरड का?

          आम्ही 'थिंक महाराष्ट्र' या प्रकल्पात सर्व तऱ्हेच्या विधायक कामांचा व ऐतिहासिक वैभवाचा 'डेटा' त्याच नावाच्या पोर्टलवर गोळा करू पाहत आहोत. त्यात अर्थातच जलसंवर्धनाची काही कामे असतात. तसा डेटा गोळा करत असताना आणखी एक वेगळा प्रकार लक्षात आला, तो म्हणजे एकेका कार्यकर्त्याची स्वतःचे गाव स्वयंपूर्ण करण्याची जिद्द व त्याने त्या दिशेने केलेले प्रयत्न. ते एक वेगळेच पॅटर्न आहे (पोपटराव पवार पॅटर्न). नोकरीचाकरी (सहसा सरकारी) करणारा माणूस गावाच्या प्रेमाने इर्षेने पेटून उठतो. वयाच्या पंचेचाळीस-पन्नाशीत नोकरी सोडतो व गावाकडे जाऊन कामास लागतो. गावकऱ्यांना एकत्र करतो आणि गावास विकासाची दिशा दाखवतो. अशी दहा-पंधरा उदाहरणे तरी 'थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम'च्या वेबपोर्टलवर पाहण्यास मिळतील. आम्ही सर्व जलप्रेमी लोकांना आवाहन करतो, की आपण एकत्र येऊन आधी हा सर्व डेटा गोळा करूया, की राज्यात खरोखर वेगवेगळ्या मार्गांनी पाणीप्रश्नावर काम तरी किती झाले आहे-होत आहे! सध्या त्यासंबंधात निश्चित काहीही सांगता येणार नाही.

          सरकारी क्षेत्र, खासगी क्षेत्र यांमधून जलसंधारणाचे काम किती झाले आहे याची वस्तुनिष्ठ नोंद, हे मला वाटते, पाणीप्रश्नातील पहिले काम आहे. सध्या जे लेखन-प्रतिपादन चालते ते व्यक्तिगत अनुभवावर आधारित म्हणून बऱ्याच वेळा सदोष असू शकते. त्यामुळे दिशाभूल होत असते. त्यातून विचार विनिमयाच्या मर्यादाही तयार होतात. मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावर आतापर्यंत शेकडो पाने लिहून-छापून झाली आहेत - त्यांचे ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. राजेंद्र इंगळे हे नांदेडचेच प्राध्यापक (म्हणजे ज्यांचे जळते त्यांना कळते या गटातील). ते सध्या त्या प्रश्नावर सर्वांगीण, अभ्यासपूर्ण लिहितात. त्यांचा पीएचडीचा प्रबंधदेखील त्याच विषयातील आहे. त्यांचे लेख 'जलसंवाद'मध्येही प्रसिद्ध होतात. त्यांनी तज्ज्ञ अभ्यासासाठी केलेले माहिती संकलन-त्यांची मागणी व त्यांची पोटतिडीक असे सर्व गुणविशेष त्यांच्या लेखनात आहेत. पण त्या लेखनाची -त्यातील मांडणीची चिकित्सा होताना दिसत नाही -ना त्यातील विचारांचा पाठपुरावा होऊन, त्यानुसार काम उभे राहत. इंगळे स्वतःच एका टप्प्यावर त्या कामात उतरण्यास निघाले होते.

          मला अभिप्रेत आहे ती राज्यातील, जिल्ह्यांतील, तालुक्यांतील पाणी समस्येची व त्यावरील उपाययोजनेची सर्वांगीण मांडणी. मग त्या सर्वांगीण योजनेचे घटक पाडता येतील आणि तो संदर्भ घेऊन त्याबाबत बोलणे-लिहिणे-काम करणे सोपे होईल. सध्या प्रत्येक माणूस स्वतः माहिती संकलनास आरंभ करतो -कार्य उभे करतो. ते मॉडेल तरी ठरते किंवा त्याबाबत टिका केली जाते. त्याचे ढळढळीत सध्याचे उदाहरण म्हणजे अजित पवार. त्यांच्यावर या पाणी प्रश्नावरून केवढा मोठा ठपका ठेवला गेला, त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांचा आता पुनरुद्धार झाला आहे आणि ते जलसंपदासह सर्व मंत्र्यांचे, अभियंत्यांचे तारणहार ठरतील अशा सर्वोच्च स्थानी (फंक्शनली) जाऊन बसले आहेत! अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. अभियंत्यांचीही उदाहरणे देता येतील. माधव चितळेसुद्धा त्यातून सुटलेले नाहीत. टीव्हीच्या पडद्यावर त्यांच्यासमोर त्यांच्यावर आरोप केले गेलेले आहेत. जलदुष्काळ निवारण कार्याचा साठ वर्षांचा इतिहास असा लांछित आहे. वस्तुनिष्ठ माहितीसाठी, त्याहून अधिक कार्यासाठी इच्छुक सर्वसामान्य व्यक्ती म्हणून माझ्या पदरी सतत असमाधान आले आहे. त्याहून अधिक दर उन्हाळ्यात जनता पाण्याविना तडफडताना दिसते तेव्हा फार खिन्न व्हायला होते.

          पाणीप्रश्न सुटेल अशी व्यवस्था या समाजात आपण लोक निर्माण करू शकत नाही? माधव चितळे यांना सत्तावीस वर्षांपूर्वी स्टॉकहोम पुरस्कार मिळाल्याचे निमित्त होऊन मी या प्रश्नाकडे अधिक औत्सुक्याने पाहू लागलो. मी काही गटांबरोबर, काही व्यक्तींबरोबर निरीक्षक म्हणून वावरलो. पाणी समस्या ही जीवनास सर्वस्पर्शी आहे. म्हणून तर पाण्याला जीवन म्हणतात. पाणी हे अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत मानलेल्या गरजांसाठी लागतेच; परंतु शेती, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, ज्ञानसंपादन या, मानवी संस्कृतीत आवश्यक मानलेल्या गरजांसाठीदेखील पाणी हाच घटक महत्त्वाचा आहे. त्यातूनच कुप्रसिद्ध वाक्य निर्माण झाले, की जगातील तिसरे महायुद्ध पाण्यावरून होईल! ते वाक्य आपणच निलाजरेपणाने उच्चारतो. आपल्या भविष्यातील अकार्यक्षमतेबद्दल एवढी खात्री! त्या ऐवजी जलसंसाधनांचे शाश्वत व समन्यायी व्यवस्थापन आणि त्यानुरूप शेती, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, आरोग्य अशा सर्व क्षेत्रांत कृतीकार्यक्रम ठरवणे हे ठासून मांडले गेले पाहिजे. थोडक्यात जलस्रोतांचे संरक्षण व संवर्धन हा अग्रक्रम असला पाहिजे. तो खेड्यांपासून सुरू झाला पाहिजे. या संबंधात दि.मा.मोरे यांचे लेखन सर्व मुद्द्यांना तपशीलवार स्पर्श करत असते असे मला जाणवते. त्यांचे मनही खुले असते. तशी ज्ञानी/अनुभवी व्यक्ती आणि नेतृत्वगुण अंगी असलेली तडफदार पण विधायक व्यक्ती अशी जोडी जर महाराष्ट्रात उभी राहिली तर राज्यभर चाललेले, कमी-जास्त परिणामकारक असलेले जलसंवर्धनाचे प्रयत्न एकात्म व सुदृढ होतील आणि सध्या मनुष्यशक्ती व पैसा यांचा जो अपव्यय होत आहे तो टळेल. गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने सरकार अपयशी ठरते व निरुपयोगी असते हा गेल्या साठ वर्षांचा अनुभव आहे. त्यास पर्यायी असे समाजव्यवस्थापन विकसित होण्याची गरज आहे. ते कशा तऱ्हेने विकसित होऊ शकेल? तर लोकांच्या पुढाकाराने. योगायोगाने पाणी पुरवठ्याच्या क्षेत्रात ज्ञानी, सक्षम, प्रामाणिक, कार्यनिष्ठ, निवृत्त अभियंत्यांचे बळ महाराष्ट्रात खूप मोठे आहे. ते आपण पाहिलेच आहे. खरे तर, पर्यायी व्यवस्थापनाचे हे सूत्र सर्व क्षेत्रांना लागू आहे, पण सध्या पाणी आणि पर्यावरण हे दोन्ही कमालीच्या मानवी जिव्हाळ्याचे विषय झाले असल्याने पर्यायी समाजव्यवस्थापनाचा प्रयोग त्या क्षेत्रात राबवून पाहता येण्यासारखा आहे. त्यास पर्यायी असे गुणीजणांचे सक्षम देखरेख दल असलेली समाजव्यवस्था विकसित होण्याची गरज आहे.

- दिनकर गांगल 9867118517 dinkargangal39@gmail.com

(दिनकर गांगल हे 'थिंक महाराष्‍ट्र डॉट कॉम' या वेबपोर्टलचे मुख्‍य संपादक आहेत.)
(जलसंवाद वरून पुनःप्रसिद्ध)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------