कोरोना: मोदी-ठाकरे यांनी काय करावे? (Protagoras Paradox And Corona)

प्रोटागोरस पॅराडॉक्स (पॅराडॉक्स = विरोधाभास) ही एक प्रसिद्ध ग्रीक आख्यायिका आहे. प्रोटागोरस हा वकील आणि त्याचा विद्यार्थी युथलॉस यांच्यातील न्यायालयीन लढ्याची ही कथा. न्यायालयातील तो एक कठीण पेचप्रसंग किंवा कॅच-22 परिस्थिती आहे. प्रोटागोरस नावाचा प्रसिद्ध वकील सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी ग्रीस देशात होता. युथलॉस नावाचा कायद्याचा अभ्यास करणारा तरुण, त्याच्याकडून शिकायला मिळावे यासाठी प्रोटागोरस याच्याकडे आला. परंतु त्या बदल्यात फी म्हणून त्याला पैसे देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्याने प्रोटागोरस याला असे पटवले, की जेव्हा तो कोर्टात पहिली केस जिंकेल तेव्हा तो त्या शिक्षणाचे पैसे देईल. त्याचे प्रशिक्षण पूर्ण होऊनदेखील त्याने पैसे प्रोटागोरसला दिले नाहीत. युथलॉस याने बऱ्याच केसेस लढल्या व वकिली सोडून दिली. तोपर्यंत त्याला पैसे मिळाले नव्हते. तेव्हा प्रोटागोरसने त्याच्यावर कोर्टात दावा दाखल केला.

प्रोटागोरसने विचार असा केला, की 'जर मी केस जिंकलो तर कायद्यानुसार युथलॉसला मला पैसे द्यावेच लागतील, कारण पैसे न देण्याचा तर खटला आहे आणि जरी मी केस हरलो तरीदेखील युथलॉसला मला पैसे द्यावेच लागतील, कारण तो त्याची पहिली केस जिंकलेला असेल. त्यामुळे काहीही झाले तरी त्याला पैसे मिळणारच'.

त्याच वेळी युथलॉसने विचार केला, की 'जर तो जिंकला तर त्याला काहीच द्यावे लागणार नाही कारण पैसे न देण्याचा हा खटला आहे आणि जर तो हरला, तरीदेखील त्याला पैसे द्यावे लागणार नाहीत, कारण ती त्याची पहिली केस पण तो जिंकलेलाच नाही! त्यामुळे निर्णय काहीही लागला तरी त्याला प्रोटागोरस यास काही द्यावे लागणार नाही'. यालाच 'प्रोटागोरस पॅराडॉक्स' असे म्हणतात.

कारण कोणत्याही बाजूने विचार केला तरी दोघांचा युक्तिवाद पटण्याजोगा आहे. तो विरोधाभास कोरोनाच्या सद्य परिस्थितीतील जागतिक कोंडी सुरेख पद्धतीने पकडतो. त्याचे कारण म्हणजे ह्या लढ्याकडे कसेही पाहिले तरी सर्व बाजूंचा युक्तिवाद पटतो. कोणत्याही एका युक्तिवादाला पाठिंबा दिला तरी तो योग्यच वाटतो आणि मनामध्ये गोंधळाची स्थिती तयार होते. वैद्यकीय पेशातील डॉक्टरांना निदान किंवा उपचार करत असताना तशा परिस्थितीला बऱ्याचदा सामोरे जावे लागत असणार. एकाच आरोग्यविषयक तक्रारीसाठी काही वेळा दोन डॉक्टर परस्परविरोधी उपचारपद्धतीची शिफारस रोग्याला करतात. कदाचित दोन्ही उपचारपद्धती ह्या गुणवत्तेवर आधारित असल्यामुळे कोठली उपचारपद्धत निवडावी असा आंतरिक संघर्ष डॉक्टरांच्या मनात असू शकेल आणि त्या दोन वेगवेगळ्या निर्णयांची कोंडी सोडवताना डॉक्टरांची संदिग्ध अवस्था होत असेल. सद्य परिस्थितीत केवळ वैद्यक क्षेत्रातील जाणकारांची नव्हे तर दुनियेतील समस्त विचारी लोकांची तशी संदिग्ध अवस्था झाली आहे.

बर्‍याच देशांना कोरोनाकाळात तशा पद्धतीचा विरोधाभास भेडसावत आहे. लॉकडाऊन लोकांना वाचवण्यासाठी प्रदीर्घ काळ चालू ठेवायचा की अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी काही हजार लोकांना मृत्युमुखी पडताना बघायचे? अशीही विचार स्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ एकापेक्षा एक विधाने करत आहेत:

चीनमधील पुराव्यांच्या आधारे विषाणूच्या प्रसाराची साखळी तोडण्यासाठी संपूर्ण लॉकडाऊन करावा, कारण चीनने लॉकडाऊनद्वारे विषाणूचा फैलाव नियंत्रित केला आणि तीन महिन्यांनंतर वुहानमध्ये त्या रोगावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले.
वृद्ध आणि लहान मुलांचे वर्गीकरण करून त्यांना संरक्षण द्यावे. विषाणू तरुण आणि निरोगी लोकांमध्ये पसरू दिला तरी हरकत नाही, कारण शेवटी समाजात जेव्हा समूह रोगप्रतिकारशक्ती विकसित होईल तेव्हाच तो रोग नियंत्रणात येईल.
पूर्ण लॉकडाऊन न केल्यास, दहा लाख लोक एका वर्षात मरण पावतील तर काहींचा अंदाज, की नऊ कोटी लोक मरतील.
काहीच करू नका, निसर्गच ताबा घेईल आणि काही महिन्यांत सर्व काही ठीक होईल.
कोविद-19चा आलेख सपाट करण्याच्या प्रयत्नात, जग जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आलेख पूर्णपणे सपाट करत आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनचा मूर्खपणा थांबवा आणि व्यवहार पूर्ववत चालू करा.

इतकी वेगवेगळी विधाने ऐकून आणि वाचून मती गुंग होऊन जाते. आपत्ती व्यवस्थापनाची रणनीती आखणार तरी कशी? आणि कोठल्या माहितीच्या आधारावर? त्या सगळ्याचा भारताशी काय संबंध? भारताने वेळीच उपाययोजना करून विषाणूचा प्रसार मे महिन्यापर्यंत रोखण्यात प्रशंसनीय कामगिरी केली आहे. लॉकडाऊन सुरू होऊन तोपर्यंत जवळपास साठ दिवस झाले आहेत. एकूण बाधितांची जागतिक आकडेवारी अठ्ठेचाळीस लाख, तर साडेतीन लाख मृत्यू आणि बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या झालेल्या रुग्णांची संख्या सतरा लाख होती. त्याचवेळी भारतातील संख्या काय आहे? एकूण बाधित एक लाख दहा हजार, मृत्यू साडेतीन हजार आणि चाळीस हजार पूर्ण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या.

युरोप आणि अमेरिकेमधील प्रत्येक दशलक्ष लोकसंख्येमागचा मृत्युदर पाहू. सर्वात जास्त बेल्जियमचा 621 असून त्यानंतर स्पेन 496, इटली 443, फ्रान्स 341, ब्रिटन 311, स्वीडन 197, फिनलँड 177, अमेरिका 152, जर्मनी 82. (लक्षात घ्या की हे मृत्यूचे आकडे आहेत).

यावर महत्त्वाचा आक्षेप असा आहे, की आपण करत असलेल्या चाचण्यांची संख्या फार कमी आहे. सुरुवातीला ती संख्या खूपच कमी म्हणजे दर दिवशी साधारण चार हजार होती. परंतु नंतर दररोज पन्नास ते साठ हजार चाचण्या केल्या जात आहेत. भारताची लोकसंख्या पाहता ते प्रमाणही जास्त असले पाहिजे. परंतु त्याच बरोबरीने विचारात घेण्याचा मुद्दा असा आहे, की केल्या जाणार्‍या चाचण्यांमधे पॉझिटिव्ह असण्याचा दर काय आहे? तो दर सुमारे 4.5 टक्क्यांभोवतीच घुटमळत आहे आणि तो कोरोनाचा उद्रेक झाल्यापासून स्थिर आहे. काही लोकांच्या मते, मृत्यूचे खरे आकडे पुढे येत नाहीत. सध्याच्या काळात भारतात सोशल आणि न्यूज मीडिया सजग असताना मृत्यूचे प्रमाण खूप जास्त असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष होणे केवळ अशक्य आहे.

दुसरी वस्तुस्थिती अशी आहे, की भारतात दररोज सुमारे अठ्ठावीस हजार मृत्यू होत असतात, म्हणजेच दर वर्षी सुमारे एक कोटी. हे मृत्यू विविध रोगांमुळे व कारणांमुळे होतात. उदाहरणार्थ बालमृत्यू, हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी रोग, इतर हृदयरोग, श्वसन समस्या, टीबी, कर्करोग, पचनसमस्या व डायरिया, अपघात, मलेरिया आणि आत्महत्या.

दुसरा एक मुद्दा जो अहमहमिकेने मांडला जातो, की कोरोना मुंबई, दिल्ली किंवा कोलकात्याच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये पूर्ण घुसेल तेव्हा मृत्यूचा दर फार वेगाने वाढेल. म्हणून मग भारताने काय करावे? थांबावे? कधीपर्यंत? लोक कोविद-19ने मेले नाहीत तर उपासमारीने नक्कीच मरतील. बऱ्याच वस्त्यांत आठ-दहा लोक त्यांच्या छोट्याशा झोपडीमध्ये दाटीवाटीने राहत आहेत, त्यांना इतर कोठेही जाता येत नाही. मला खरोखरच भीती वाटते, की लॉकडाऊनमुळे मानसिक आजारात प्रचंड वाढ होईल.

परंतु सरकारच्या मते, अनिश्चिततेचे सावट हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कोणालाही जुगार खेळायचा नाही, त्यामुळे धोका का पत्करायचा? आतापर्यंतचे निकाल हेच दर्शवत आहेत, की विषाणूचा फैलाव आटोक्यात ठेवण्यास सरकार यशस्वी झाले आहे. लॉकडाऊन हा एवढ्यातच 30 मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पण पुढे काय? लॉकडाऊन अजून वाढवण्याची वेळ आली तर राजकीय नेते काय करतील? सर्वसाधारणपणे उत्तर 'हो' असेच असेल. तसेच, देशातील उच्चभ्रू आणि संपन्न लोकांना कदाचित लॉकडाऊन अजून महिनाभर वाढला तरी हरकत वाटणार नाही. त्यांच्या दृष्टीने ते त्यांच्या घरात सुरक्षित आहेत. पण मुद्दा असा आहे, की अशा लोकांची समाजातील टक्केवारी किती? साधारणपणे दोन ते तीन टक्के, म्हणजेच तीन-चार कोटी लोक. परंतु अशा लोकांनी इतका स्वकेंद्रित निर्णय घेऊन कसे चालेल? करोडो भारतीयांना त्यांच्या उदरनिर्वाहापासून वंचित राहवे लागत आहे आणि जेव्हा लॉकडाऊनची मुदत अनिश्चित असते तेव्हा असा बंदिवास लोकांच्या चिंतेत अजून भर टाकतो. हातावर पोट असणारे लोक हताश होत जातील आणि त्याचे पर्यवसान सामाजिक स्थैर्य बिघडण्यात झाले तर आश्चर्य वाटणार नाही. भारतात बावीस राज्ये अशी आहेत जेथे दोन टक्क्यांपेक्षा कमी कोविद-19 चे बाधित लोक आहेत आणि त्यांना अशा कठोर लॉकडाऊनचा सामना करावा लागणे हे तर्कात बसत नाही. सरकारने सर्वांना एकच मापदंड लावू नये. सर्व राज्ये अत्यंत भीषण आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आटले आहेत. जीएसटीमधून मिळणारा महसूल जवळपास शून्यावर आला आहे, पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री नगण्य आहे.

कोणीही कितीही युक्तिवाद केला तरी, विषाणूची लस येण्यास अजून अठरा ते चोवीस महिन्यांचा काळ लागेल. याचा अर्थ असा आहे का, की सर्वांनी त्या काळात फक्त घरी बसून राहवे? तो विचारसुद्धा हास्यास्पद आहे. म्हणून भारताने टाळेबंदी उठवण्यासाठी योजना आखली पाहिजे. संपन्न लोकांच्यासुद्धा असे लक्षात येईल, की त्यांची बाजारातील गुंतवणूक दिवसेंदिवस घटत आहे. लॉकडाऊन संपला तर अर्थव्यवस्था सुधारेल आणि तरच बाजारात सुधारणा होईल.

कदाचित ह्या संभ्रमामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट केले होते, की “आशा आहे की उपचार हा आजारापेक्षा वाईट नसेल.” आवडले नाही तरी या ट्विटमध्ये काही प्रमाणात तथ्य आहे. तेव्हा आता मोदी व ठाकरे सरकार कोणती पावले उचलणार हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. ते वैद्यकीय तज्ञ, साथीच्या रोगांचे विशेषज्ञ व अर्थशास्त्रज्ञ यांचे ऐकतील? की राजकारणाचा विचार करून ज्या कृतीमुळे त्यांचे अस्तित्व निश्चित होईल आणि लोकांची मते मिळतील तो मार्ग ते निवडतील आणि त्याचा अवलंब करतील? तसेच, बंदी कशा प्रकारे उठवायची याचे कोणतेही सूत्र स्पष्ट ठरलेले नाही. सध्या तरी, लॉकडाऊन त्यांना अनुकूल वाटतो. तशीही, अर्थव्यवस्था गेली एक-दोन वर्षे डळमळीतच होती आणि आता तर कोरोना विषाणूला बळीचा बकरा बनवून खापर त्यावर फोडता येईल!

हळूहळू, लोक लॉकडाऊनला कंटाळतील आणि ते जीवन पूर्वीसारखे करावे असा तगादा करतील. मग तितकेच पटणारे युक्तिवाद करून, सरकार असे म्हणेल की बंदी उठवण्याची वेळ आली आहे, कारण सरकारने संसर्ग नियंत्रणात आणला आहे आणि आपण जिंकलो आहोत! दुर्दैवाने, मनुष्य आणि वित्त या दोन्ही बाबतींत तोपर्यंत प्रचंड नुकसान झालेले असेल.

काही जण असा युक्तिवाद करतील, की लॉकडाऊन उठवण्यातील धोक्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे आणि किती लोक व्यक्तिशः तशी जोखीम घेण्यास तयार होतील? खरे तर, योग्य ती काळजी आणि खबरदारी घेऊन जीवन पूर्ववत सुरू करावे असे जास्त सयुक्तिक वाटते. कारण लॉकडाऊन चालू ठेवण्याचे परिणामदेखील खूप भीतीदायक आहेत.

प्रोटागोरस विरोधाभास आजपर्यंत कोणालाही सोडवता आलेला नाही. कायद्याचे विद्यार्थी अजूनही लुटुपुटीचे खटले चालवतात आणि दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करतात, परंतु त्यातून त्या वादाचे निराकरण काही होत नाही. कोरोना स्थितीचे तसेच झाले आहे, नाही का? खरेच, गोंधळात टाकणारी कॅच-22 परिस्थिती!