विधानपरिषदेची गरजच काय? (Necessity of MLC?)

विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. तो कोरोनाच्या अनिश्चिततेमुळे सध्या स्थगित झाल्यासारखा वाटतो, परंतु विधीमंडळाचे अधिवेशन भरवण्याची वेळ आली, की प्रश्न राजकारणात उग्र रूप घेईल. दहा सदस्यांचा कार्यकाळ 6 जून रोजी संपुष्टात आलेला आहे. सत्तारूढ महाविकास आघाडीने त्यांचे उमेदवार निश्चित केलेले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचे नामनिर्देशन नाकारणारे राज्यपाल सरकारच्या यादीला सहजासहजी मान्यता देणार नाहीत अशी भीती व्यक्त केली जाते. अशा परिस्थितीत कला, साहित्य, शिक्षण, समाजसेवा, सहकार इत्यादी क्षेत्रांत प्राविण्य संपादन केलेल्या अभ्यासू, ज्ञानी व बुद्धिवंत व्यक्तींची वर्णी विधानपरिषदेवर लागेल अशी आशा तयार झाली आहे. खरे तर, काही तळमळीच्या कार्यकर्त्यांनी तशा हालचाली सुरूही केल्या आहेत. तसे घडावे अशी सुजनांची इच्छा आहे. त्यामुळे एक गोष्ट नक्की घडेल, की विधान परिषद म्हणजे सत्तारूढ पक्षाला मुक्त चरण्यासाठी कुरण आहे या वर्षानुवर्षे रुढ झालेल्या मानसिकतेला छेद बसेल.

संविधानातील कलम 171 (5) नुसार नामनिर्देशनाचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. त्या जागांबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने नावांची शिफारस करावी आणि मंत्रिमंडळाच्या यादीनुसार व शिफारशीनुसार राज्यपालांनी बारा व्यक्तींचे नामनिर्देशन करावे असा दंडक नाही. ज्यांच्या समाजमान्यता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान व अनुभव या गुणांबद्दल खात्री आहे अशा व्यक्तींचा लाभ सभागृहाला व्हावा अशा भावनेतून नामनिर्देशनाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. केंद्रीय पातळीवर राज्यसभा व घटकराज्य पातळीवर विधानपरिषद यांची रचना करून राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना नामनिर्देशन करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहारात या वरिष्ठ सभागृहांवर पक्षीय राजकारणाचाच वरचष्मा राहिलेला आहे. त्यास मागील सहा दशकांतील कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार अपवाद ठरलेले नाही. राज्यपालांनी नेहमी मंत्रिमंडळाच्या यादीला मंजुरी देण्यातच धन्यता मानल्यामुळे संविधानाने ठरवलेल्या निकषात बसणारे खरे समाजसेवक, साहित्यिक, शिक्षणतज्ज्ञ, कलाकार विधान परिषद या सभागृहाचे सदस्य झाल्याचे अपवादानेच पाहण्यास मिळाले. तशी तीन उदाहरणे म्हणजे ग.दि.माडगुळकर, ना.धों.महानोर आणि रामदास फुटाणे; परंतु ते तिघेही काँग्रेसधार्जिणे होते.

विधानपरिषदेच्या बारा जागा पक्षीय मक्तेदारीपासून मुक्त करायच्या असतील तर राज्यपालांनी त्यात पुढाकार घ्यावा. तशी वेळ आता मिळाली आहे. मात्र राज्यपालांना त्या बारा व्यक्ती खरोखरीच पक्षनिरपेक्ष व गुणवत्तेच्या आधारावर निवडायला हव्यात. संविधानकर्त्यांनी घटकराज्यांसाठी विधानमंडळांची तरतूद करताना द्विगृही सभागृहाची शिफारस केली आहे. वरिष्ठ किंवा द्वितीय सभागृह विधानपरिषद या नावाने ओळखले जाते. त्याची निर्मिती तसेच बरखास्ती त्या त्या घटकराज्याच्या विधानसभेवर सोपवण्यात आली आहे. पर्यायाने, वरिष्ठ सभागृह राज्यांसाठी ऐच्छिक ठेवण्यात आले आहे. ते अस्तित्वात आणणे व असलेले सभागृह बरखास्त करणे यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभेला देण्यात आला आहे. त्यानुसार काही घटकराज्यांनी अस्तित्वात असलेल्या विधानपरिषदा बरखास्त केल्या आहेत. उलट, काही घटकराज्यांनी त्या सभागृहाची नव्याने निर्मिती केली आहे. आज भारतीय संघराज्यात केवळ सहा घटकराज्यांत विधानपरिषद हे सभागृह अस्तित्वात आहे. ती राज्ये म्हणजे उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगण.

विविध घटकराज्यांतील विधानपरिषदेतील निर्मिती व बरखास्ती
निर्मिती	बरखास्ती
1.   आसाम -1935	1969
2.   पश्चिम बंगाल – 1952	1969
3.   मध्य प्रदेश – 1956	1969
4.   पंजाब -  1956	1969
5.   तामीळनाडू - 1956	1986
6.   जम्मू-कश्मीर – 1957	2019
7.   आंध्रप्रदेश – 2006 (नव्याने अस्तित्वात)	पहिली बरखास्ती 1985 व जानेवारी 2020 मध्ये MLC बरखास्त करण्याबाबत आंध्रप्रदेश सरकारने मंत्रिमंडळात ठराव पास केला होता.

वरिष्ठ सभागृह असावे काय? या प्रश्नावर देशात अनेक वेळा चर्चा झाली आहे. जननिर्वाचित सभागृह (विधानसभा) अस्तित्वात असताना वरिष्ठ सभागृहाची आवश्यकता व उपयुक्तताच नाही असा निर्वाळा अनेक तज्ज्ञांनी दिला आहे. त्यावर फार कोणी भाष्य करत नाही. संविधानकर्त्यांनी विधानसभेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, तसेच सहकार्य करण्यासाठी वरिष्ठ सभागृहाची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे. ते सभागृह कायदे निर्मितिप्रक्रियेत सहाय्यभूत ठरावे, त्या सभागृहातील तज्ज्ञ, अभ्यासू, अनुभवी सदस्यांच्या ज्ञानाचा लाभ जनतेला व्हावा अशीही अपेक्षा आहे. विधानसभेने घाईगर्दीने पास केलेल्या विधेयकावर वरिष्ठ सभागृहात साधकबाधक चर्चा होऊन कनिष्ठ सभागृहाला नियंत्रित करण्यात ते सभागृह मोलाची भूमिका बजावेल अशीही अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे ते सभागृह पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त राहील असा आशावाददेखील संविधानकर्त्यांच्या मनात होता. म्हणूनच त्या सभागृहाचे गठन करताना जे चार निर्वाचक गण तयार करण्यात आले होते, त्यात समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधीत्व निर्माण व्हावे अशी अपेक्षा आहे. परंतु त्या चारही निर्वाचन गणांत (पदवीधर, शिक्षक, स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभाद्वारे) पक्षीय राजकारणाचेच प्राबल्य निर्माण झाले. त्यामुळे बिगरराजकीय किंवा इतर सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रांतील व्यक्तींना प्रतिनिधीत्व मिळू शकले नाही.

विधानपरिषदेचे गठन पुढील पाच पद्धतींनी होते - विधानसभा सदस्यांकडून एक तृतीयांश सदस्य निर्वाचित होतात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांतून एकवीस सदस्य निर्वाचित होतात; या सर्व प्रक्रियेमध्ये मतांची खरेदी-विक्री होते व निकाल लागतो, निर्वाचन होत नाही. तर पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांतून एक षष्ठांश सदस्य विधानपरिषदेवर जातात. उर्वरित बारा सदस्य राज्यपालांकडून नामनिर्देशित होतात. पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांतही चित्र वेगळे नाही. पक्षीय राजकारण, प्रचंड पैसा हेच निकष तेथे महत्त्वाचे ठरतात. पदवीधारकांचा व शिक्षकांचा प्रतिनिधी सभागृहात जात नाही. बारा सदस्य राज्यपालांकडून नामनिर्देशित होतात. कला, शिक्षण, साहित्य, समाजसेवा व सहकार या क्षेत्रांत प्राविण्य संपादन केलेल्या व्यक्तींचे नामनिर्देशन व्हावे अशी अपेक्षा आहे. मात्र तेथेदेखील पक्षीय राजकारणाचा वरचष्मा असतो. राज्य मंत्रिमंडळ त्यांच्या मर्जीतील नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करते व राज्यपाल त्यावर शिक्कामोर्तब करतात. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचा अर्धशतकाचा इतिहास अभ्यासला तर ते सभागृह व त्यातील सदस्यत्व राजकारणनिरपेक्ष आहे असे दिसत नाही. सत्तेत जाण्यासाठीचा मागील दरवाजा एवढाच मर्यादित अर्थ त्या सदस्यत्वाला प्राप्त झालेला आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष त्यांच्या त्यांच्या पक्षांतील नेत्या-कार्यकर्त्यांना सत्तेचा दरवाजा त्या मार्गाने खुला करतात. विधानपरिषदेवर सभासद निर्वाचित व नियुक्त करण्याच्या पद्धती सत्ताकांक्षी प्रवृत्तीच्या द्योतक आहेत. खरे पाहता, कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्याचा अधिकृत उमेदवार स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघात उभा करता येणार नाही अशी संविधान दुरुस्ती करून कायदा केला पाहिजे, तरच ते सभागृह पक्षीय राजकारणापासून मुक्त होईल.

ते सभागृह जेव्हा पक्षीय राजकारणाचे अपत्य म्हणून अस्तित्वात येते तेव्हाच त्याची संवैधानिक आवश्यकता आणि लोकशाहीतील उपयुक्तता संपलेली असते. त्या सभागृहात त्यामुळे अभ्यासू, अनुभवी, शिक्षणतज्ज्ञ व साहित्यिक प्रवेश करतील हे केवळ राज्यघटनेत व राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातच शिल्लक राहिले आहे! विधानपरिषदेची आवश्यकता व उपयुक्तता त्या सभागृहाने आजवरच्या कामकाजातून सिद्ध केलेली नाही. जे विधानसभेत होते त्याचीच पुनरावृत्ती त्या सभागृहात होते. विधानसभेने गोंधळात पास केलेले विधेयक तेवढ्याच गोंधळात पास तेथेही होते. विधानसभेतून विरोधी पक्षाने सभात्याग केला तर विधानपरिषदेचे सदस्यदेखील त्याचीच री ओढतात. एखाद्या प्रश्नावर विधानसभेत गोंधळ झाला तर परिषदेतदेखील गोंधळच होतो. सभासद का गोंधळ करत आहेत यावरसुद्धा ते विचारमंथन करत नाहीत. वास्तविक पाहता, विधानसभेत पारित झालेली विधेयके विधानपरिषद सभागृहात आल्यानंतर त्यावर अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हावी, त्यात दुरुस्ती सुचवल्या जाव्या असे अभिप्रेत आहे. परंतु फारसा अभ्यास नसलेले किंवा जनतेच्या प्रश्नांबद्दल गंभीर नसलेले बहुतांश सदस्य पक्षीय राजकारणाची गरज म्हणून सभागृहात येत असल्यामुळे विधानपरिषद ही सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने अकार्यक्षम व अनावश्यक ठरते. त्या सभागृहावर होत असलेला खर्चही अनावश्यक ठरतो. महाराष्ट्राला विधानपरिषदेची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी राज्यपालांकडून नामनिर्देशन विधानसभेवर करण्याबाबत विचार केला गेला पाहिजे. राज्यपालांनी दहा ते बारा सदस्य विधानसभेवर नियुक्त करावेत, पक्षीय राजकारणाच्या बाहेर जाऊन ते नामनिर्देशन व्हावे. तरच संविधानकर्त्यांची विधानपरिषद गृहाबाबतची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकेल. महाराष्ट्रातील राजकारण व सत्ताकारण सध्या अस्थिर अवस्थेत आहे. अशा वेळी महाराष्ट्रातील सुबुद्ध व सुसंस्कृत जनांनी ठोस मागणी करून विधानपरिषद सभागृह महाराष्ट्रातून बरखास्त होईल यासाठी आग्रह धरावा;  त्याचबरोबर त्यांनी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून विधानसभागृहात काही सुविद्य व राजकारणविरहित लोक नामनिर्देशित केले जातील असे पाहवे.

- प्राचार्य डॉ. व्ही.एल. एरंडे 9923369191

vlyerande@gmail.com

डॉ.विठ्ठल एरंडे हे महाराष्ट्र महाविद्यालयात (निलंगा, लातूर) प्राचार्य होते. ते राज्यशास्त्र विषय शिकवत. त्यांना शिक्षणक्षेत्रातील चौतीस वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'ब्रम्हदेशाचा (म्यानमार) लोकशाहीसाठी संघर्ष' या विषयावर पीएच डी मिळवली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली बारा पीएच डी व चोवीस एम फील विद्यार्थ्यांनी संशोधन केले आहे. त्यांची मराठी आणि इंग्रजी भाषांत मिळून एकवीस पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहभाग घेतला आहे; शोधनिबंधांचे वाचन केले आहे. त्यांचे लेखन विविध वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होते. ते राष्ट्रीय मूल्यांकन व मान्यता परिषदेच्या (नॅक) पीअर टीमचे सभासद होते.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------